संघ से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच की मांग, अमेज़ॉन-फ्लिपकार्ट से कारोबार की मंज़ूरी वापस ले सरकार
The Wire
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सम्मेलन में पारित एक प्रस्ताव में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों के परिचालन की सीबीआई से जांच कराने की भी मांग की गई है. उसका कहना है कि ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानकों का खुला उल्लंघन कर कारोबार कर रही हैं.
नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध पत्रिका ‘पाञ्चजन्य’ द्वारा कथित भ्रष्ट प्रथाओं और भारत में ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए अमेजॉन पर हमला करने के महीनों बाद इसी संगठन से संबद्ध स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने सरकार से ई-कॉमर्स कंपनियों- अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से देश में कारोबार की अनुमति को तत्काल वापस लेने का अनुरोध करते हुए कहा है कि ये नियमों का खुलकर उल्लंघन कर रही हैं.
स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सम्मेलन में पारित एक प्रस्ताव में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वालमार्ट और अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों के परिचालन की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की भी मांग की गई है. उसका कहना है कि ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मानकों का खुला उल्लंघन कर कारोबार कर रही हैं.
मंच के ग्वालियर में संपन्न 15वें राष्ट्रीय सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के मुताबिक, बहु-ब्रांड खुदरा कारोबार में एफडीआई पर कई पाबंदियां लगी हुई हैं और विदेशी कंपनियां यहां पर इन्वेंट्री-आधारित मॉडल पर कारोबार नहीं कर सकती हैं. इसके अलावा उन पर कीमतों में बहुत ज्यादा कमी करने की भी रोक है. लेकिन अमेजॉन और फ्लिपकार्ट इन प्रावधानों का खुला उल्लंघन कर रही हैं.
स्वदेशी जागरण मंच ने दावा किया कि अमेजॉन अपने ई-कॉमर्स कारोबार के साथ ही परंपरागत खुदरा कारोबार में भी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है. उसके मुताबिक, ‘शॉपर्स स्टॉप’ और ‘मोर’ रिटेल शृंखलाओं में अमेजॉन का निवेश इसी दिशा में बढ़ाया गया कदम है.
जर्मनी की राजधानी बर्लिन समेत देश के 130 से अधिक शहरों में युवाओं ने सरकार की अनिवार्य सैन्य सेवा दोबारा लागू करने की योजना के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि युवाओं को युद्ध के लिए तैयार करना ग़लत है और सेना में भर्ती केवल स्वेच्छा से होनी चाहिए, न कि किसी दबाव में.
ईरान पर अमेरिका और इज़रायल के हमले सातवें दिन भी जारी हैं. ईरान में मरने वालों की संख्या 1,230 से अधिक बताई गई है. न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में मिनाब के एक लड़कियों के स्कूल पर अमेरिकी हमले में 175 लोगों की मौत की बात सामने आई है. इस बीच लेबनान में भी इज़रायली हमलों में मृतकों की संख्या बढ़ रही है.
अमेरिकी सीनेट ने ईरान पर हमलों को रोकने के लिए लाए गए वार पावर्स रेजोल्यूशन को ख़ारिज कर दिया. इसका विरोध करने वालों ने तर्क दिया कि ट्रंप की कार्रवाई वैध है और सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में उन्हें सीमित सैन्य हमले करने का अधिकार है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ईरान के साथ युद्ध को लेकर अलग-अलग रुख पर खड़े दिखाई दे रहे हैं. ब्रिटिश टैब्लॉयड द सन को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका-ब्रिटेन सबसे मजबूत रिश्तों में से एक था. यह देखकर दुख होता है कि यह रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इज़रायल के साथ मिलकर ईरान के ख़िलाफ़ युद्ध में उतरने के अपने प्रशासन के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम तेज़ी से बढ़ रहा है और इससे अमेरिका तथा विदेशों में तैनात हमारी सेनाओं के लिए स्पष्ट और बड़ा ख़तरा पैदा हो रहा है.
अमेरिका और इज़रायल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की हत्या की भारत के विपक्षी दलों ने कड़ी निंदा की है. विपक्ष ने केंद्र सरकार की विदेश नीति की भी आलोचना करते हुए कहा कि लंबे समय से ‘मित्र’ रहे ईरान पर थोपे गए युद्ध को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया भारत के मूल्यों, सिद्धांतों और हितों के साथ ‘विश्वासघात’ है.
अमेरिका और इज़रायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की मौत के बाद ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने चेतावनी जारी कर कहा था कि वह पलटवार करेंगे और सेना कब्जे़ वाले इलाक़ों और अमेरिकी ठिकानों पर बजने वाले ख़तरे के सायरन को शांत नहीं होने देगी.