'शांति चाहिए तो चुनी हुई सरकार बहाल कीजिए', मणिपुर के विधायकों का केंद्र को अल्टीमेटम

मणिपुर के विधायकों ने PM नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा है. इस पत्र में भारतीय जनता पार्टी के 14 विधायकों के नाम शामिल हैं, जिनमें से तीन पहले जेडीयू से चुने गए थे और बाद में बीजेपी में विलय हो गए थे. इसके साथ ही नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) के 3, नागा पीपुल्स फ्रंट (NPF) के 2 और 2 निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं. इसके अलावा इन विधायकों को 10 कुकी-जो विधायकों का भी समर्थन हासिल है.

मणिपुर की राजनीति एक बार फिर उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है. राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के करीब तीन महीने बाद अब 21 विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य में जल्द से जल्द सरकार बहाल करने की मांग की है. इन विधायकों ने चेतावनी दी है कि अगर 15 मई तक केंद्र ने सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो वे खुद सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं.

इस पत्र में भारतीय जनता पार्टी के 14 विधायकों के नाम शामिल हैं, जिनमें से तीन पहले जेडीयू से चुने गए थे और बाद में बीजेपी में विलय हो गए थे. इसके साथ ही नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) के 3, नागा पीपुल्स फ्रंट (NPF) के 2 और 2 निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं. इसके अलावा इन विधायकों को 10 कुकी-जो विधायकों का भी समर्थन हासिल है.

नेतृत्व में कौन-कौन?

इस पहल की अगुवाई की है- केराओ विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक लौरेम्बम रमेश्वर मैतेई ने. उनके साथ विधायकों में पाओनाम ब्रोजेन (वांगजिंग तेंथा), टी. रोबिन्द्रो सिंह (थांगा), एमडी अचब उद्दीन (जिरीबाम), जे. कुमो शा (करोंग) और राम मुइवाह (उखरूल) आदि प्रमुख हैं.

क्या कहा गया है पत्र में?

विधायकों ने पत्र में कहा है कि 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बाद जनता ने उम्मीद जताई थी कि हालात सुधरेंगे, लेकिन तीन महीने बाद भी कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है. पत्र में यह भी कहा गया कि जनता के बीच फिर से हिंसा भड़कने की आशंका बढ़ रही है और कई सामाजिक संगठन राष्ट्रपति शासन का विरोध कर रहे हैं. इन विधायकों पर जनता द्वारा सरकार न बनाने के लिए दोष भी मढ़ा जा रहा है.