‘विदेशी वकील और क़़ानूनी फर्म सिर्फ़ अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों पर क्लाइंट को सलाह दे सकते हैं’
The Wire
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बीते 10 मार्च को विदेशी वकीलों और क़ानूनी फर्मों के लिए भारत में प्रवेश के द्वार खोल दिए थे. नियमों को उपजी ग़लतफ़हमियों के बाद काउंसिल ने कहा है कि विदेशी वकीलों और क़ानूनी फर्मों को केवल ग़ैर-मुक़दमेबाजी वाले क्षेत्रों में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी.
नई दिल्ली: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने रविवार (19 मार्च) को कहा कि भारत में विदेशी वकीलों और कानूनी फर्मों के प्रवेश को अनुमति देने वाले हालिया संशोधन को लेकर कुछ ‘गलतफहमियां’ हैं और उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सेवाएं केवल अंतरराष्ट्रीय कानूनों तक सीमित रहेंगी, जो केवल विदेशी ग्राहकों को ही दी जा सकती हैं. ‘अनुभव और तथ्य बताते हैं कि अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मामले में बहुराष्ट्रीय कंपनियां और विदेशी वाणिज्यिक संस्थाएं भारत को मध्यस्थता की कार्यवाही के स्थान के रूप में पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता की कार्यवाही में सलाह देने के लिए अपने ही देशों से वकीलों और कानूनी फर्मों को लाने की अनुमति नहीं है, इसलिए वे इस काम के लिए लंदन, सिंगापुर, पेरिस आदि को पसंद करते है. बार काउंसिल के नियम अब भारत को इस तरह की अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता कार्यवाही के लिए एक स्थान के रूप में तरजीह देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे. इस प्रकार, भारत को अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का केंद्र बनने में मदद मिलेगी.’
भारत में कानून की प्रैक्टिस और शिक्षा को नियंत्रित करने वाले वैधानिक निकाय बार काउंसिल ने बीते 10 मार्च को विदेशी वकीलों और कानूनी फर्मों के लिए भारत में प्रवेश के द्वार खोल दिए थे.
हालांकि, नियम विदेशी वकीलों और फर्मों को अदालतों में उपस्थित होने की अनुमति नहीं देते हैं, उन्हें पारस्परिक आधार पर लेन-देन और कॉरपोरेट कार्य करने की अनुमति होगी.
हालांकि, वकीलों के एक संघ ने बार काउंसिल पर ‘विकृत प्राथमिकताएं’ रखने का आरोप लगाते हुए विरोध किया था.
जर्मनी की राजधानी बर्लिन समेत देश के 130 से अधिक शहरों में युवाओं ने सरकार की अनिवार्य सैन्य सेवा दोबारा लागू करने की योजना के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि युवाओं को युद्ध के लिए तैयार करना ग़लत है और सेना में भर्ती केवल स्वेच्छा से होनी चाहिए, न कि किसी दबाव में.
ईरान पर अमेरिका और इज़रायल के हमले सातवें दिन भी जारी हैं. ईरान में मरने वालों की संख्या 1,230 से अधिक बताई गई है. न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में मिनाब के एक लड़कियों के स्कूल पर अमेरिकी हमले में 175 लोगों की मौत की बात सामने आई है. इस बीच लेबनान में भी इज़रायली हमलों में मृतकों की संख्या बढ़ रही है.
अमेरिकी सीनेट ने ईरान पर हमलों को रोकने के लिए लाए गए वार पावर्स रेजोल्यूशन को ख़ारिज कर दिया. इसका विरोध करने वालों ने तर्क दिया कि ट्रंप की कार्रवाई वैध है और सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में उन्हें सीमित सैन्य हमले करने का अधिकार है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ईरान के साथ युद्ध को लेकर अलग-अलग रुख पर खड़े दिखाई दे रहे हैं. ब्रिटिश टैब्लॉयड द सन को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका-ब्रिटेन सबसे मजबूत रिश्तों में से एक था. यह देखकर दुख होता है कि यह रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इज़रायल के साथ मिलकर ईरान के ख़िलाफ़ युद्ध में उतरने के अपने प्रशासन के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम तेज़ी से बढ़ रहा है और इससे अमेरिका तथा विदेशों में तैनात हमारी सेनाओं के लिए स्पष्ट और बड़ा ख़तरा पैदा हो रहा है.
अमेरिका और इज़रायल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की हत्या की भारत के विपक्षी दलों ने कड़ी निंदा की है. विपक्ष ने केंद्र सरकार की विदेश नीति की भी आलोचना करते हुए कहा कि लंबे समय से ‘मित्र’ रहे ईरान पर थोपे गए युद्ध को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया भारत के मूल्यों, सिद्धांतों और हितों के साथ ‘विश्वासघात’ है.
अमेरिका और इज़रायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की मौत के बाद ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने चेतावनी जारी कर कहा था कि वह पलटवार करेंगे और सेना कब्जे़ वाले इलाक़ों और अमेरिकी ठिकानों पर बजने वाले ख़तरे के सायरन को शांत नहीं होने देगी.