लॉजिस्टिक पॉलिसी से देश को मिलेगी रफ्तार, जानें इस नीति की हर बड़ी बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की शुरुआत की है. वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति से उद्योगों के लिए कारोबारी सुगमता को बढ़ावा मिलेगा.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की शुरुआत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह नीति परिवहन क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान देने वाली, अंतिम छोर तक डिलिवरी की गति बढ़ाने और कारोबारों के लिए धन की बचत करने वाली है. इस नीति से कारोबारों की लॉजिस्टिक लागत मौजूदा 13-14 फीसदी से घटकर एकल अंक में आने का अनुमान है. National Logistics Policy is a comprehensive effort to enhance efficiency of the logistics ecosystem in India. Focusing on re-engineering, digitization & multimodal transport, it would further boost 'ease of doing business' for all Partners, Industries & Stakeholders. Here is how the National Logistics Policy and PM-Gati Shakti will support each other.

लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी के व्यवस्थित कार्यों में सुधार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारतीय बंदरगाहों की कुल क्षमता में काफी वृद्धि हुई है और पोतों का औसत 'टर्न-अराउंड टाइम' 44 घंटे से घटकर अब 26 घंटे पर आ गया है. उन्होंने कहा कि बंदरगाहों और समर्पित माल गलियारों को जोड़ने वाली सागरमाला परियोजना ने लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी तथा अवसंरचना विकास के व्यवस्थित कार्यों में सुधार लाना शुरू कर दिया है. — Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) — Narendra Modi (@narendramodi)