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रिटायरमेंट के तीन दिन पहले दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त बनाए गए गुजरात कैडर के IPS राकेश अस्थाना
Zee News
सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर रहने के दौरान तत्कालीन सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा के साथ उनका विवाद काफी चर्चा में रहा था. साल 2017 में आलोक वर्मा ने अस्थाना की बतौर स्पेशल डायरेक्टर नियुक्ति का विरोध किया था.
नई दिल्लीः गुजरात कैडर के सीनियर आईपीएस अफसर राकेश अस्थाना को मंगल को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है. गृह मंत्रालय (एमएचए) के आदेश के मुताबिक, फिलहाल सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिदेशक के तौर पर कार्यरत अस्थाना फौरन दिल्ली पुलिस आयुक्त का ओहदा संभालेंगे. अस्थाना की नियुक्ति उनके रिटायर होने से 3 दिन पहले की गई है. वह 31 जुलाई को रिटायर करने वाले थे. उनका कार्यकाल एक साल का होगा. जून के अंत में एस एन श्रीवास्तव के सेवानिवृत्त होने के बाद वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव वर्तमान में दिल्ली पुलिस आयुक्त का कार्यभार संभाल रहे हैं.1984 बैच के आईपीएस अधिकारी अस्थाना ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष निदेशक के रूप में काम किया था. सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर रहने के दौरान तत्कालीन सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा के साथ उनका विवाद काफी चर्चा में रहा था. साल 2017 में आलोक वर्मा ने अस्थाना की बतौर स्पेशल डायरेक्टर नियुक्ति का विरोध किया था. एजीएमयूटी कैडर से बाहर के अफसर की नियुक्ति राकेश अस्थाना गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं. ऐसे बहुत कम मिसाल हैं जब एजीएमयूटी कैडर के बाहर एक आईपीएस अधिकारी को दिल्ली पुलिस प्रमुख के तोर पर नियुक्त किया गया हो. आमतौर पर, अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर से संबंधित किसी अफसर को इस ओहदे पर नियुक्त किया जाता है. एसएस जोग और अजयराज शर्मा के बाद राकेश अस्थाना तीसरे पुलिस कमिश्नर हैं जो बाहर के कैडर से हैं. अस्थाना को पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के काफी करीबी माने जाता है.![](/newspic/picid-1269750-20240606073647.jpg)
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हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने तीन निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे सोमवार को स्वीकार कर लिए. इन तीनों ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था. तीन विधायकों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद 68 सदस्यीय हिमाचल विधानसभा में अब 59 सदस्य रह गए हैं क्योंकि कांग्रेस के 6 पूर्व विधायकों को पहले ही दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहरा दिया गया था. अब 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा स्वीकार होने के बाद संख्या 59 हो गई है.