राइड कैंसिल कर देते हैं ड्राइवर...सरकार ने लगाई Ola, Uber जैसी कंपनियों को फटकार

सभी कैब कंपनियों को पहली प्राथमिकता के साथ लोगों की शिकायतों का उत्तर देने के लिए कहा गया है. कंपनियों को कहा गया है कि वे उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाएं. सरकार ने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन से मिले आंकड़ों का हवाला दिया.

ओला (Ola) और उबर (Uber) जैसी ऐप बेस्ड कैब कंपनियों की सर्विसेज यूज करने वाले लोगों की परेशानियां अब केंद्र सरकार के नोटिस में आ चुकी हैं. लोग इन कंपनियों की सर्विसेज को लेकर सबसे ज्यादा शिकायत राइड कैंसिल (Ride Cancellation) होने की करते हैं. इसके अलावा ड्राइवर के ऑनलाइन पेमेंट (Online Payment) से मना करने और कैश की डिमांड करने, एक ही रूट के लिए अलग-अलग किराया वसूल करने जैसी दिक्कतें भी लोगों को होती हैं. केंद्र सरकार ने लोगों की इन दिक्कतों को लेकर कैब कंपनियों (Cab Companies) को फटकार लगाई है.

इन कैब कंपनियों को मिला सरकार से निर्देश

केंद्र सरकार ने इसे लेकर मंगलवार को ओला, उबर, रैपिडो (Rapido), मेरू कैब्स (Meru Cabs) और जुगनू (Jugnoo) को एक निर्देश जारी किया. इन कंपनियों को नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (National Consumer Helpline) का कंवर्जेंस पार्टनर बनने के लिए कहा गया है, ताकि बेहतर तरीके से लोगों की शिकायतों का निवारण किया जा सके. सरकार का यह निर्देश तब आया है, जब उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने इस संबंध में एक अहम बैठक की. बैठक में राइड कैंसिलेशन पॉलिसी (Ride Cancellation Policy) समेत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज (Unfair Trade Practices) की बढ़ती शिकायतों पर चर्चा हुई.

सबसे ज्यदा लोग खराब सर्विस से परेशान

एक बयान में बताया गया कि सभी कैब कंपनियों को पहली प्राथमिकता के साथ लोगों की शिकायतों का उत्तर देने के लिए कहा गया है. कंपनियों को कहा गया है कि वे उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाएं. सरकार ने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन से मिले आंकड़ों का हवाला दिया. आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2021 से मई 2022 के दौरान जो शिकायतें मिली हैं, उनमें 56 फीसदी खराब सर्विस को लेकर हैं. सरकार ने कस्टमर सपोर्ट से उचित रिस्पॉन्स नहीं मिलने का भी नोटिस लिया.

नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को मिली ये शिकायतें