यूपी विधानसभा अब होगी पेपरलेस, 23 मई से शुरू हो रहे सत्र से लागू होगा E-Vidhan

यूपी विधानसभा का नया सत्र 23 मई से शुरू होने जा रहा है. नए सत्र में E-Vidhan की व्यवस्था लागू होगी. यूपी विधानसभा की कार्यवाही को पेपरलेस बनाने की दिशा में इसे अहम कदम बताया जा रहा है.

यूपी विधानसभा के 23 मई से शुरू होने जा रहे सत्र में काफी कुछ बदला नजर आएगा. इस बार न सिर्फ विधायकों की सीट निर्धारित होगी बल्कि सीट के साथ लगे मेज पर Tablet भी इंस्टॉल रहेगा. इसके माध्यम से ही विधायक सदन की कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे. E-vidhan को यूपी विधानसभा में पूरी तरह लागू किया जा रहा है.

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली, साथ ही गैलरी और NeVa के कंट्रोल रूम का भी लोकार्पण किया. बताया जा रहा है कि विधायक अपनी सीट पर लगे Tablet के माध्यम से ही सवाल कर पाएंगे. मंत्रियों को भी अपने Tablet से ही देखकर जवाब देना होगा. 23 मई से शुरू होने वाले यूपी विधानसभा सत्र में E-vidhan लागू करने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गईं है. मुख्य मंडप में जहां सदन की बैठक होती है, हर सीट पर Tablet लगा दिए गए हैं.

ये Tablet उसी विधायक के Login और पासवर्ड से खुलेंगे, जिसके नाम पर वो सीट अलॉट होगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सीट पर बैठकर इस नई व्यवस्था को परखा. यूपी विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने मुख्यमंत्री को सदस्यों के बैठने की व्यवस्था से संबंधित पूरी योजना समझाई और ये भी बताया कि विधानसभा में कैसे स्मार्ट तरीके से काम होगा.

स्थापित हुआ NeVa का कंट्रोल रूम

दरअसल यूपी में National E vidhansabha application (NeVa) का कंट्रोल रूम भी बनाया गया है. शुरुआती दौर में जिन विधायकों को समस्या आएगी, उनको टेक्निकल सहयोग के लिए यहां NIC की टीम भी मौजूद रहेगी. यहां से पूरे सिस्टम को मॉनिटर किया जाएगा जिससे कोई तकनीकी दिक्कत न हो. यूपी विधानसभा देश की सबसे बड़ी विधानसभा है जिसमें 403 सदस्य हैं. ऐसे में ये काम भी किसी चुनौती से कम नहीं. साथ ही अलग अलग पृष्ठभूमि से भी विधायक आते हैं.

इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि जब गांव और दूर दराज के क्षेत्रों में लोग अपने मोबाइल से काम काम करते हैं तो उनके प्रतिनिधियों (जनप्रतिनिधियों) से ये उम्मीद की जानी चाहिए कि वो तुरंत नहीं तो धीरे-धीरे इसे सीख लें. हालांकि, पहली बार ऐसी व्यवस्था होने की वजह से विधायकों को कार्यवाही और सवाल -जवाब की हार्ड कॉपी भी दी जाएगी जिससे अगर उनको उसमें से देख कर बोलना हो तो वो अपनी बात रख पाएं.