आदिवासियों को जनगणना में हिंदुओं से अलग धर्म में क्यों रखना चाहती है कांग्रेस?
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कांग्रेस आदिवासियों के लिए सरना कोड के डिमांड का समर्थन करती रही है. पर अब संसद में कांग्रेस ने जनगणना में आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग कटेगरी में रखने की डिमांड कर राजनीतिक आग लगा दी है.
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने लोकसभा में मांग की है कि आदिवासियों को जनगणना में अलग धार्मिक श्रेणी के रूप में मान्यता दी जाए. यह मांग 3 दिसंबर 2025 को INC के आधिकारिक X हैंडल (@INCIndia) पर पोस्ट किए गए वीडियो के माध्यम से सुर्खियों में आई, जिसमें झारखंड से कांग्रेस सांसद गौवाल्क पदवी (Gowalk Padavi) लोकसभा में बोलते नजर आ रहे हैं. वीडियो में पदवी कहते हैं कि ब्रिटिश शासन में हुई 1931 की जनगणना में आदिवासी वर्ग को अलग श्रेणी में गिना गया था. ये श्रेणी सभी प्रमुख धर्मों के साथ बराबरी से सूचीबद्ध थी. वे आगे जोर देते हैं कि आदिवासियों की विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान किसी अन्य धर्म के साथ समाहित नहीं होती और सरकार से संविधान की भावना का सम्मान करते हुए उन्हें सांस्कृतिक विलुप्ति से बचाने की अपील करते हैं.
जाहिर है कि यह मांग मुख्य रूप से 'सरना धर्म कोड' (Sarna Dharma Code) से जुड़ी है, जो झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में लंबे समय से उठ रही है. सरना एक प्रकृति-पूजा आधारित आदिवासी परंपरा है, जिसमें वन, जल, पर्वत आदि को देवता माना जाता है.
कांग्रेस का तर्क है कि वर्तमान जनगणना फॉर्म में 'अन्य' (Other) कॉलम के तहत आदिवासियों को हिंदू या अन्य धर्मों में जबरन समाहित किया जा रहा है, जो उनकी पहचान को मिटा रहा है. दूसरी ओर भाजपा समर्थक इसे 'विभाजनकारी' और 'देश की एकता-अखंडता के खिलाफ' बता रहा है. X पर इस पोस्ट के जवाबों में भी यही बहस छिड़ी है. एक यूजर ने इसे खतरनाक अलगाववादी कहा, जबकि अन्य ने कांग्रेस पर 'मिशनरी एजेंडे' का आरोप लगाया है.
1-कांग्रेस यह मांग क्यों उठा रही है?
यह मुद्दा न केवल सांस्कृतिक है, बल्कि राजनीतिक भी है. 2024-25 के झारखंड विधानसभा चुनावों में यह सरगर्मी का विषय बना, जहां कांग्रेस-झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) गठबंधन ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया. लेकिन सवाल उठता है कि कांग्रेस यह मांग क्यों लगातार उठा रही है? और क्या यह वाकई राष्ट्रीय एकता को खतरे में डालने वाली है? दरअसल आदिवासियों की धार्मिक पहचान का मुद्दा नया नहीं है. ब्रिटिश काल की 1931 जनगणना में आदिवासियों को 'प्रिमिटिव ट्राइब्स' या 'एनिमिस्ट' के रूप में अलग श्रेणी में गिना गया था.
उस समय भारत की कुल आबादी में आदिवासी 22.08% थे, और उनकी प्रकृति-पूजा को हिंदू धर्म से अलग रखा गया. स्वतंत्र भारत में 1951 तक यह प्रथा चली, लेकिन 1961 की जनगणना में कांग्रेस सरकार ने इसे हटा दिया. कारण? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 'राष्ट्रीय एकीकरण' नीति, जहां आदिवासियों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग माना गया. 2011 की जनगणना में 49 लाख आदिवासियों ने 'सरना' लिखा, लेकिन 'अन्य' कॉलम में डाल दिया गया.
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