
मंत्री ने बताया, असम के बाहर राष्ट्रीय स्तर पर NRC लागू करने को लेकर क्या है सरकार रुख ?
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लोकसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा, ‘‘अभी तक, सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिक का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया है.’’
नई दिल्लीः केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने मंगल को कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) तैयार करने का कोई फैसला नहीं लिया है. हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार ने जनगणना, 2021 के पहले चरण के साथ नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने का फैसला जरूर लिया है. लोकसभा में एक लिखित जवाब में राय ने कहा, ‘‘अभी तक, सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिक का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया है.’’ अभी तक सिर्फ असम में एनआरसी अपडेट किया गया है. वर्ष 2019 में एनआरसी की आखिरी सूची जारी की गई थी और 3.3 करोड़ आवेदनों में से 19.06 लाख को इस सूची से बाहर कर दिया गया था. इसके बाद पूरे राज्य में सियासी हंगामा मच गया था. एनआरसी लिस्ट से असंतुष्ट होने पर दे सकते हैं इसे चुनौती एक दूसरे सवाल के जवाब में राय ने कहा कि असम में एनआरसी तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान यदि कोई शख्स फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह इस आदेश के 120 दिनों के भीतर प्राधिकृत विदेशियों के अधिकरण में अपील कर सकता है. उन्होंने कहा कि असम में एनआरसी से बाहर किए गए लोगों को अभी हरसंभव कानूनी उपाय उपलब्ध हैं लिहाजा इस हालात में उनकी राष्ट्रीयता का प्रमाणीकरण करने का सवाल ही नहीं उठता.
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