बिहार में कोरोना की धीमी पड़ती रफ्तार के बाद 10 वीं तक स्कूल खोलने पर विचार कर रही सरकार
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शिक्षा मंत्री ने कहा कि 6 अगस्त के बाद सरकार बिहार में कोरोना के हालात की समीक्षा करेगी, उसके बाद ही स्कूल खोले जाने पर कोई फैसला हो सकता है.
पटनाः बिहार में कोरोना की धीमी पड़ती रफ्तार के बाद सरकार अब तालीमी इदारों को खोलने पर विचार कर रही है. इसके लिए अगस्त में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में विचार किया जा सकता है. सरकार का मानना है कि रियासत में कोरोना के हालात काफी हद तक काबू में हैं. अगर ऐसे ही हालात रहे तो सरकार पहली से लेकर 10 वीं तक के स्कूलों को खोलने पर विचार कर सकती है. कोरोना की वजह से 10वीं तक के स्कूल बंद हैं. बच्चों की पढ़ाई आगे बाधित न हो इसके लिए स्कूलों-कोचिंग संस्थानों को खोलने की मांग की जा रही है. हालात की समीक्षा के बाद खुलेंगे स्कूल बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चैधरी कहते हैं कि सरकार की मंशा है कि बच्चों के स्कूल जल्दी खुलें. शिक्षा मंत्री ने कहा कि 6 अगस्त के बाद सरकार बिहार में कोरोना के हालात की समीक्षा करेगी, उसके बाद ही स्कूल खोले जाने पर कोई फैसला हो सकता है. मंत्री ने हालांकि यह भी कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जब तक कोई जरूरी फैसला नहीं हो जाता, तब तक बच्चों की जिंदगी को जोखिम में डालकर स्कूल नहीं खोला जा सकता.Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी चाहती थी कि वह अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ दे ताकि उसे एक 'विशेष वकील' को दिया जा सके. इस पर उन्होंने कहा, अगर पार्टी चाहती कि वह राज्यसभा सदस्यता छोड़ दें तो वह खुशी-खुशी इसे छोड़ देतीं.
Pune Porsche Crash: पुणे के पोर्श कार हादसे मामले में ट्विस्ट आया है. अब 17 साल के नाबालिग आरोपी ने दावा किया है कि घटना के समय वह कार नहीं चला रहा था बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था. हादसे के समय आरोपी के साथ मौजूद उसके साथियों ने भी इस दावे का समर्थन किया है. वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में पिज्जा की पेशकश की गई.
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Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है. इस सर्वे में सामने आने वाले निष्कर्षों को देखते हुए आगे योजना में बदलाव को लेकर सरकार से सिफारिश की जा सकती है. हालांकि अभी इस संबंध में सेना या सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.