फ्रांस के किस कदम को लेकर मुस्लिम समुदाय सोशल मीडिया पर जता रहा है नाराजगी? जानिए
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फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों पहले ही कह चुके हैं कि हिजाब फ्रांस के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों से मेल नहीं खाता. उन्होंने ये भी कहा था कि हिजाब पहन कर सड़कों पर चलने पर रोक लगाने वाला कानून बनाया जाएगा.
फ्रांस में सीनेट की ओर से एक नए प्रस्ताव के समर्थन में वोट किए जाने से सोशल मीडिया पर मुस्लिम समुदाय की ओर से नाराजगी जताई जा रही है. इस प्रस्ताव में सार्वजनिक जगहों पर 18 वर्ष से नीचे की लड़कियों के हिजाब (सिर को ढकने वाला कपड़ा) पहनने पर रोक लगाने का प्रावधान है. ये प्रस्ताव ‘सेपरेटिज्म’ बिल का हिस्सा है. ये अभी प्रभावी नहीं हुआ है. इसके अमल में आने के लिए पहले नेशनल असेम्बली से मंजूरी लेनी होगी. At the most basic level, France’s ban on hijabs and niqabs on Muslim girls under 18 and mothers attending school trips w/kids is Islamophobic, patriarchal, &misogynistic. No matter how you slice it, this is about controlling girls & women’s bodies. This is anti-bodily autonomy. currently in france there has been a ban put for Muslim women under the age of 18 to not wear a Hijab in public. although this bill isn’t new they are arguing it would “help” young muslim women and stop them from feeling pressured to wear something that is THEIR choice to make.- pic.twitter.com/9RjrARui0I एक महीना पहले स्विट्जरलैंड के वोटरों ने बुरका और नकाब पर रोक लगाने के लिए वोट किया था. फ्रांस की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले हफ्ते फ्रैंच सीनेट ने इस प्रस्ताव के समर्थन मे वोट किया. इसमें, सार्वजनिक जगह पर किसी स्पष्ट धार्मिक प्रतीक को नाबालिगों की ओर से पहने जाने या ऐसी कोई भी ड्रेस या कपड़ा जो महिलाओं के आंतरिकीकरण की पहचान कराता हो, पर रोक लगाने की बात कही गई है.
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रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर पाकिस्तान में निराशा है. पुतिन कभी पाकिस्तान नहीं गए और उनके भारत दौरे से पाकिस्तानियों का ये दुख और गहरा हो गया है. वो सवाल कर रहे हैं कि पुतिन कभी पाकिस्तान क्यों नहीं आते.
पाकिस्तान की सरकार ने आखिरकार आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) निुयक्त कर दिया है. इस नियुक्ति के बाद आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेना के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं. उनके पास अब युद्ध, विशेष सैन्य अभियान, नियुक्ति, उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में फैसला लेने का पूर्ण अधिकार होगा.
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