ट्रांसफर: विवादों में रहे अजय पाल शर्मा को मिली UP-112 की कमान, 1992 बैच के 9 PPS का भी प्रमोशन जल्द
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अजय पाल शर्मा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 100 से ज्यादा एनकाउंटर किये हैं. कैराना में पलायन के लिए जिम्मेदार मुकीम काला गैंग की कमर भी अजय ने ही तोड़ी थी.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार को 4 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर किए. उन्नाव पीटीएस (पुलिस ट्रेनिंग स्कूल) के पुलिस अधीक्षक रहे 2011 बैच के आईपीएस अजय पाल शर्मा को यूपी-112 लखनऊ का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. अजय पाल शर्मा की पहली पोस्टिंग सहारनपुर फिर मथुरा में हुई थी.गाजियाबाद के साहिबाबाद की रहने वाली एक महिला ने खुद को अजय पाल शर्मा की पत्नी होने का दावा करते हुए उन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था. मार्च 2020 में उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी.Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी चाहती थी कि वह अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ दे ताकि उसे एक 'विशेष वकील' को दिया जा सके. इस पर उन्होंने कहा, अगर पार्टी चाहती कि वह राज्यसभा सदस्यता छोड़ दें तो वह खुशी-खुशी इसे छोड़ देतीं.
Pune Porsche Crash: पुणे के पोर्श कार हादसे मामले में ट्विस्ट आया है. अब 17 साल के नाबालिग आरोपी ने दावा किया है कि घटना के समय वह कार नहीं चला रहा था बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था. हादसे के समय आरोपी के साथ मौजूद उसके साथियों ने भी इस दावे का समर्थन किया है. वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में पिज्जा की पेशकश की गई.
West Bengal Violence: पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान से पहले नंदीग्राम में बुधवार की रात हिंसा भड़क उठी. इससे राज्य की सियासत गरमा गई है. यह घटना पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम विधानसभा के ब्लॉक नंबर एक के सोनचूरा गांव के मनसा बाजार की है. बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने कई भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर धारदार हथियारों से हमला किया.
Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है. इस सर्वे में सामने आने वाले निष्कर्षों को देखते हुए आगे योजना में बदलाव को लेकर सरकार से सिफारिश की जा सकती है. हालांकि अभी इस संबंध में सेना या सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.