टी-20 विश्व कप 2026: पाकिस्तान का यू टर्न, 15 फरवरी को भारत के साथ खेलने को राज़ी
The Wire
आईसीसी और पीसीबी के बीच संवाद के बाद टी-20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान भारत के साथ खेलने को राज़ी हो गया है. आईसीसी, पीसीबी और बीसीबी के बीच चली बातचीत का एक और सबसे अहम नतीजा यह रहा कि भारत में खेलने से इनकार के चलते टी-20 विश्व कप से बाहर रहने के बावजूद बांग्लादेश पर किसी तरह का दंड नहीं लगाया जाएगा.
नई दिल्ली: टी-20 विश्व कप 2026 के ग्रुप चरण में भारत के ख़िलाफ़ न खेलने के अपने फ़ैसले को पाकिस्तान ने पलट दिया है. यानी दोनों देश अब 15 फरवरी को कोलंबो में बहुप्रतीक्षित मैच में एक दूसरे के सामने होंगे. इसके साथ ही पाकिस्तान के रुख़ को लेकर चला दस दिनों का गतिरोध आखिरकार खत्म हो गया.
सोमवार (9 फरवरी) शाम एक के बाद एक जारी बयानों के बीच पाकिस्तान सरकार और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने घोषणा की कि टूर्नामेंट का सबसे बड़ा व्यावसायिक मुकाबला माने जा रहे भारत-पाकिस्तान मैच का आयोजन होगा.
पाकिस्तान सरकार के बयान में कहा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को श्रीलंका क्रिकेट, यूएई समेत कई आईसीसी सदस्य देशों ने मैच का बहिष्कार न करने की सलाह दी, क्योंकि इससे अन्य देशों पर गंभीर वित्तीय असर पड़ सकता था. बयान में यह भी पुष्टि की गई कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने इस मुद्दे पर श्रीलंका के राष्ट्रपति कुमारा दिसानायके से बातचीत की थी.
इस बीच, श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष शम्मी सिल्वा ने पीसीबी को एक औपचारिक पत्र भेजकर हस्तक्षेप किया था. उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि कोलंबो में होने वाला यह मैच रद्द होता है, तब मेज़बान देश को ‘विनाशकारी आर्थिक नुकसान’ उठाना पड़ सकता है. पत्र में पाकिस्तान को यह भी याद दिलाया गया कि अंतरराष्ट्रीय अलगाव के दौर में श्रीलंका ने पाकिस्तान का दौरा कर उसका समर्थन किया था.
पाकिस्तान सरकार के बयान में कहा गया, ‘बहुपक्षीय चर्चाओं के नतीजों और मित्र देशों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, पाकिस्तान सरकार निर्देश देती है कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को आईसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप में अपने निर्धारित मुकाबले के लिए मैदान में उतरे. यह निर्णय क्रिकेट की भावना की रक्षा करने और सभी भागीदार देशों में इस वैश्विक खेल की निरंतरता को समर्थन देने के उद्देश्य से लिया गया है.’
संवाद से सुलझा मामला
जर्मनी की राजधानी बर्लिन समेत देश के 130 से अधिक शहरों में युवाओं ने सरकार की अनिवार्य सैन्य सेवा दोबारा लागू करने की योजना के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि युवाओं को युद्ध के लिए तैयार करना ग़लत है और सेना में भर्ती केवल स्वेच्छा से होनी चाहिए, न कि किसी दबाव में.
ईरान पर अमेरिका और इज़रायल के हमले सातवें दिन भी जारी हैं. ईरान में मरने वालों की संख्या 1,230 से अधिक बताई गई है. न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में मिनाब के एक लड़कियों के स्कूल पर अमेरिकी हमले में 175 लोगों की मौत की बात सामने आई है. इस बीच लेबनान में भी इज़रायली हमलों में मृतकों की संख्या बढ़ रही है.
अमेरिकी सीनेट ने ईरान पर हमलों को रोकने के लिए लाए गए वार पावर्स रेजोल्यूशन को ख़ारिज कर दिया. इसका विरोध करने वालों ने तर्क दिया कि ट्रंप की कार्रवाई वैध है और सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में उन्हें सीमित सैन्य हमले करने का अधिकार है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ईरान के साथ युद्ध को लेकर अलग-अलग रुख पर खड़े दिखाई दे रहे हैं. ब्रिटिश टैब्लॉयड द सन को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका-ब्रिटेन सबसे मजबूत रिश्तों में से एक था. यह देखकर दुख होता है कि यह रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इज़रायल के साथ मिलकर ईरान के ख़िलाफ़ युद्ध में उतरने के अपने प्रशासन के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम तेज़ी से बढ़ रहा है और इससे अमेरिका तथा विदेशों में तैनात हमारी सेनाओं के लिए स्पष्ट और बड़ा ख़तरा पैदा हो रहा है.
अमेरिका और इज़रायल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की हत्या की भारत के विपक्षी दलों ने कड़ी निंदा की है. विपक्ष ने केंद्र सरकार की विदेश नीति की भी आलोचना करते हुए कहा कि लंबे समय से ‘मित्र’ रहे ईरान पर थोपे गए युद्ध को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया भारत के मूल्यों, सिद्धांतों और हितों के साथ ‘विश्वासघात’ है.
अमेरिका और इज़रायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की मौत के बाद ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने चेतावनी जारी कर कहा था कि वह पलटवार करेंगे और सेना कब्जे़ वाले इलाक़ों और अमेरिकी ठिकानों पर बजने वाले ख़तरे के सायरन को शांत नहीं होने देगी.