जब अफ़ग़ानिस्तान से पाकिस्तान पर स्कड मिसाइलों की हुई थी बारिश
BBC
1989 और 1991 के बीच, अफ़गानिस्तान से दाग़ी गई कई स्कड मिसाइलें लगातार पाकिस्तान में गिरती रहीं. इन मिसाइल हमलों में कई लोगों की जान गई.
सात अप्रैल 1989 की सुबह जिस सोवियत स्कड मिसाइल ने पाकिस्तानी सरहदी इलाक़े तोरख़म में डाकख़ाना तबाह किया, वो काबुल से दाग़ी गई थी.
पाकिस्तान ने इस हमले को अफ़ग़ानिस्तान सरकार के एक स्पष्ट उकसावे वाली कार्रवाई बताया. लेकिन अफ़ग़ानिस्तान ने इसे "दुर्घटना" बताया और इस बारे में माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया.
उस वक़्त तक साल 1979 में 'मुजाहिदीन' कहलाने वाले जंगजूओं के ख़िलाफ़ अफ़ग़ान हुकूमत की मदद को आई सोवियत फ़ौज का आख़िरी दस्ता अपने वतन वापस जा चुका था.
लेकिन सोवियत संघ, पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और अमेरिका के बीच अप्रैल 1988 के जिनेवा समझौते (जिसके तहत सैनिकों की वापसी शुरू हुई थी) का उल्लंघन जारी रहा.
यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल (यूपीआई) के जेराल्ड नैडलर की 2 नवंबर, 1988 की रिपोर्ट के अनुसार, सोवियत संघ ने घोषणा की कि वह अफ़ग़ानिस्तान को अपने सबसे उन्नत हथियार, जिनमें मध्यम दूरी की मिसाइलें भी शामिल हैं, दे रहा है.
घोषणा के मुताबिक़ ये "उन विद्रोही हमलों का मुक़ाबला करने के लिए किया गया है जिन्हें राष्ट्रपति नजीबुल्लाह की काबुल सरकार ने 'पाकिस्तान समर्थित' बताया है."
नैडलर ने लिखा, "अमेरिका ने इन हथियारों को तरल ईंधन से चलने वाली सतह से सतह पर मार करने वाली स्कड मिसाइलों के रूप में पहचाना, जो पाकिस्तान तक पहुंचने में सक्षम थे. साथ ही पाकिस्तान के लिए अपने निरंतर 'पूर्ण समर्थन' की स्पष्ट रूप से घोषणा भी की."
पेंटागन इस युद्ध के लिए 200 अरब डॉलर की अतिरिक्त फ़ंडिंग की मांग कर रहा है. रक्षा विभाग के अधिकारियों ने कांग्रेस को बताया कि युद्ध के पहले छह दिनों में 11.3 अरब डॉलर का खर्च आया.
ईरान के नए सर्वोच्च नेता चुने जाने के बाद से मोजतबा ख़ामेनेई सार्वजनिक रूप से नहीं देखे गए हैं. कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि वो घायल हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ख़िलाफ़ जंग में अब तक हासिल की गई उपलब्धियों का भी ज़िक्र किया है.
बीबीसी को तेहरान से लोगों के इंटरव्यू और वीडियो मिले हैं, जो एक ऐसे शहर की तस्वीर दिखाते हैं जहां लोग लगातार तनाव में हैं, किसी भी पल हो जाने वाले अगले धमाके के इंतज़ार में.
खाड़ी देशों में इवेंट लगातार रद्द हो रहे हैं. यहाँ हर दिन सिर्फ़ पर्यटन क्षेत्र में लगभग 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो रहा है. ये देश ईरान से नाराज़ हैं. साथ ही अमेरिका को लेकर भी यहाँ भारी ग़ुस्सा है.
अमेरिका ने संकेत दिए हैं कि समुद्र में मौजूद जहाजों पर लदे ईरानी तेल की सप्लाई को लेकर ट्रंप प्रशासन कुछ छूट दे सकता है. अगर ऐसा हुआ तो भारत को इसका फ़ायदा हो सकता है.
बीबीसी वेरिफ़ाई ने उन जहाज़ों पर नज़र डाली है जो यह सफ़र तय कर रहे हैं, और उन जोखिमों का भी आकलन किया है, जो ये जहाज़ उठा रहे हैं.
जापान की प्रधानमंत्री सनाय ताकाइची ने गुरुवार रात अपने अमेरिकी दौरे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाक़ात की. दोनों की साझा प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान ऐसा कुछ हुआ जिसकी चर्चा अब ज़ोरों पर है.
ईरानी गैस फ़ील्ड पर इसराइली हमलों के बाद ट्रंप ने नाख़ुशी ज़ाहिर की थी. क्या ईरान वॉर को लेकर इसराइल का रवैया ट्रंप को असहज कर रहा है?
अपने बयानों के ज़रिए नेतन्याहू साफ़ तौर पर ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल ने अमेरिका को इस लड़ाई में नहीं घसीटा है. वो ये साबित करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि दोनों देशों के लक्ष्य एक-दूसरे से अलग नहीं हैं.
फ़ारस की खाड़ी के एक तरफ़ ईरान है और दूसरी तरफ़ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत और क़तर. अब ये सारे देश ख़ुद को इस जंग में बुरी तरह फंसा हुआ पा रहे हैं.
बुधवार को खाड़ी के दो बड़ी गैस फ़ील्ड पर इसराइल और ईरान के हमलों से लिक्विफाइड नेचुरल गैस का संकट गहरा गया है. भारत पर भी इसका असर पड़ेगा.
ईरान जंग की वजह से पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है. लेकिन चीन ने ऐसा क्या किया है जिसके कारण उसके हालात दूसरे कई देशों से बेहतर हैं?