
ऑक्सिजन ऑडिट समिति का दावाः दिल्ली सरकार की वजह से मुल्क के 12 राज्यों में पैदा हुआ ऑक्सिजन संकट
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ऑडिट टीम ने सुप्रीम कोर्ट को दी गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अस्पतालों में बेड की क्षमता के बिना पर तय किए गए फॉर्म्यूले के मुताबिक दिल्ली को 289 मिट्रिक टन ऑक्सिजन की जरूरत थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने 1,140 मिट्रिक टन ऑक्सिजन की खपत का दावा किया था जो जरूरत से चार करीब गुना है.
नई दिल्लीः कोविड-19 वबा के दौरान मुल्क भर में ऑक्सिजन सिलिंडर की सप्लाई में बुहरान और उस बीच दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत के जरिए जरूरत से ज्यादा ऑक्सिजन सिलिंडर की मांग के खुलासे के बाद सियासी बवाल मच गया है. दिल्ली की आप सरकार भाजपा के निशाने पर आ गई है. वहीं आप सरकार ने ऐसे किसी भी दावे और रिपोर्ट से इंकार किया है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के जरिए तश्कील की गई एक ऑक्सिजन ऑडिट समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोविड-19 वबा की दूसरी लहर के दौरान जब मुल्क भर में ऑक्सिजन के लिए मारा-मारी मची हुई थी, उस वक्त दिल्ली सरकार ने जरूरत से चार गुना ज्यादा ऑक्सिजन की मांग की थी. समिती ने सुप्रीम कोर्ट में जमा किए अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि दिल्ली सरकार के जरूरत से ज्यादा ऑक्सिजन देने की वजह से देश के 12 दीगर रियासतों में ऑक्सिजन का बुहरान पैदा हुआ. It is unbelievable to see that Arvind Kejriwal & Delhi govt politicised oxygen supply when was at its peak. This is such petty politics. The data presented by Oxygen Audit Committee in the report is shocking: BJP leader Sambit Patra — ANI (@ANI)
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