इमरान खान की SC में रिव्यू पिटिशन- अविश्वास प्रस्ताव पर स्पीकर के फैसले पर समीक्षा की जाए

पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के कार्यवाहक अध्यक्ष कासिम सूरी ने 3 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा था कि ये सरकार को गिराने के लिए एक 'विदेशी साजिश' है. इसलिए इस अविश्वास प्रस्ताव के मायने नहीं हैं.

पाकिस्तान में महीनेभर पहले अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद सत्ता से बाहर हुए इमरान खान ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी है. उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर तत्कालीन नेशनल असेंबली के अध्यक्ष के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के 7 अप्रैल के निर्णय को चुनौती दी और एक रिव्यू पिटीशन (समीक्षा याचिका) दायर की है. पूर्व प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले की समीक्षा करने की मांग की है. 

दरअसल, इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी से जुड़े सूरी ने 3 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा था कि ये सरकार को गिराने के लिए एक 'विदेशी साजिश' है. इसलिए इस अविश्वास प्रस्ताव के मायने नहीं हैं. कुछ मिनट बाद राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने इमरान खान की सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था.

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने शुक्रवार को बताया कि गुरुवार को अपनी रिव्यू पिटीशन में इमरान खान ने दलील दी कि संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत किसी भी अन्य संस्था को संसद के मामलों में हस्तक्षेप करने से रोका गया है और नेशनल असेंबली के कार्यवाहक अध्यक्ष कासिम सूरी का अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने का फैसला अनुच्छेद 5 के अनुसार बिल्कुल ठीक था.

सुप्रीम कोर्ट में ये रिव्यू पिटीशन इमरान की तरफ से इम्तियाज सिद्दीकी और चौधरी फैसल हुसैन ने दायर की है. इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 248 किसी भी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आवेदक को किसी कोर्ट के समक्ष जवाबदेह नहीं बनाता है. रिव्यू पिटीशन में तर्क दिया कि बेंच ने अनुच्छेद 66, 67 और 69 के प्रावधानों का मूल्यांकन करने में गलती की है.

याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के उस अधिकार का मूल्यांकन करने में गलती की है जो यह सुनिश्चित करता है कि संसद, उसके सदस्य/अधिकारी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपने कार्यों के साथ-साथ विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग करने के लिए किसी कोर्ट के समक्ष उत्तरदायी नहीं हैं. साथ ही संविधान के तहत किसी भी कोर्ट के समक्ष उनके संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है. याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच द्वारा प्रयोग किया गया संपूर्ण अधिकार क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 175 का उल्लंघन है.

इमरान खान ने याचिका में तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश संविधान के अनुच्छेद 189 के साथ अनुच्छेद 184(3) के संबंध में विधि सम्मत नहीं था. खान ने कहा कि तत्कालीन डिप्टी स्पीकर का फैसला संविधान के अनुच्छेद 5 को लागू करने के लिए था और इसका याचिकाकर्ता से कोई संबंध नहीं था.