इटली: विंटर ओलंपिक को लेकर पर्यावरणीय नुकसान, लागत का विरोध, मेलोनी बोलीं- प्रदर्शनकारी ‘देश के दुश्मन’
The Wire
मिलान समेत इटली के कई शहरों में 2026 शीतकालीन ओलंपिक को लेकर विरोध तेज़ हो गया है. प्रदर्शनकारी खेलों की भारी लागत और पर्यावरणीय नुकसान पर सवाल उठा रहे हैं. पुलिस के साथ झड़पों और गिरफ्तारियों के बीच प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने विरोध करने वालों को ‘इटली का दुश्मन’ बताया है.
नई दिल्ली: इटली में 2026 शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत के साथ ही विरोध प्रदर्शनों ने जोर पकड़ लिया है. मिलान में शनिवार को ओलंपिक के खिलाफ निकाले गए एक बड़े मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के एक हिस्से के बीच झड़पें हुईं. पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया और कम से कम छह से सात लोगों को हिरासत में लिया गया.
वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार, यह झड़प उस समय हुई जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अंत में प्रदर्शनकारियों का एक समूह अलग होकर पुलिस से भिड़ गया. प्रदर्शनकारी ओलंपिक की भारी लागत, पर्यावरणीय नुकसान और सुरक्षा व्यवस्था में अमेरिकी एजेंसी आईसीई (इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट) की मौजूदगी का विरोध कर रहे थे.
हजारों लोग मिलान के पियात्साले मेदालिये द’ओरो में इकट्ठा हुए थे और ‘आईसीई आउट’ जैसे नारे लिखी तख्तियां लेकर मुख्य ओलंपिक विलेज के पास तक मार्च करने वाले थे.
पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, बीते महीने यह खुलासा होने के बाद गुस्सा और बढ़ गया था कि अमेरिकी आईसीई एजेंटों को ओलंपिक सुरक्षा में मदद के लिए इटली भेजा जा रहा है.
इस बीच, बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि झड़पों के बाद छह लोगों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस पर पत्थर और आतिशबाजी फेंकी गई, जिसके जवाब में वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया गया. बीबीसी के अनुसार, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ओलंपिक खेल अब न तो सामाजिक रूप से और न ही पर्यावरण के लिहाज से व्यवहारिक रह गए हैं.
इन घटनाओं की पृष्ठभूमि में इटली सरकार द्वारा हाल ही में कड़े सुरक्षा कानून लागू किए गए हैं. बीबीसी के मुताबिक, सरकार ने नए नियमों को तेजी से मंजूरी दी, जिनके तहत पुलिस को प्रदर्शनों से पहले संदिग्ध लोगों को 12 घंटे तक हिरासत में लेने का अधिकार मिलेगा. आलोचकों ने इन कानूनों को दमनकारी बताया है.
जर्मनी की राजधानी बर्लिन समेत देश के 130 से अधिक शहरों में युवाओं ने सरकार की अनिवार्य सैन्य सेवा दोबारा लागू करने की योजना के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि युवाओं को युद्ध के लिए तैयार करना ग़लत है और सेना में भर्ती केवल स्वेच्छा से होनी चाहिए, न कि किसी दबाव में.
ईरान पर अमेरिका और इज़रायल के हमले सातवें दिन भी जारी हैं. ईरान में मरने वालों की संख्या 1,230 से अधिक बताई गई है. न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में मिनाब के एक लड़कियों के स्कूल पर अमेरिकी हमले में 175 लोगों की मौत की बात सामने आई है. इस बीच लेबनान में भी इज़रायली हमलों में मृतकों की संख्या बढ़ रही है.
अमेरिकी सीनेट ने ईरान पर हमलों को रोकने के लिए लाए गए वार पावर्स रेजोल्यूशन को ख़ारिज कर दिया. इसका विरोध करने वालों ने तर्क दिया कि ट्रंप की कार्रवाई वैध है और सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में उन्हें सीमित सैन्य हमले करने का अधिकार है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ईरान के साथ युद्ध को लेकर अलग-अलग रुख पर खड़े दिखाई दे रहे हैं. ब्रिटिश टैब्लॉयड द सन को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका-ब्रिटेन सबसे मजबूत रिश्तों में से एक था. यह देखकर दुख होता है कि यह रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इज़रायल के साथ मिलकर ईरान के ख़िलाफ़ युद्ध में उतरने के अपने प्रशासन के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम तेज़ी से बढ़ रहा है और इससे अमेरिका तथा विदेशों में तैनात हमारी सेनाओं के लिए स्पष्ट और बड़ा ख़तरा पैदा हो रहा है.
अमेरिका और इज़रायल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की हत्या की भारत के विपक्षी दलों ने कड़ी निंदा की है. विपक्ष ने केंद्र सरकार की विदेश नीति की भी आलोचना करते हुए कहा कि लंबे समय से ‘मित्र’ रहे ईरान पर थोपे गए युद्ध को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया भारत के मूल्यों, सिद्धांतों और हितों के साथ ‘विश्वासघात’ है.
अमेरिका और इज़रायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की मौत के बाद ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने चेतावनी जारी कर कहा था कि वह पलटवार करेंगे और सेना कब्जे़ वाले इलाक़ों और अमेरिकी ठिकानों पर बजने वाले ख़तरे के सायरन को शांत नहीं होने देगी.