T20 WC 2026: पाक‍िस्तान को बायकॉट का दांव पड़ा उल्टा, PCB को होगा अरबों का नुकसान… ICC का एक्शन तय!

भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच खेलने से इनकार करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ICC से भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है. मौजूदा फाइनेंशियल साइकिल में PCB को मिलने वाली अरबों रुपये की हिस्सेदारी पर खतरा मंडरा रहा है, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट की आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पर भारी आर्थिक संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं. अगर ICC की गवर्निंग बॉडी ने 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच खेलने से इनकार को लेकर PCB पर कार्रवाई की, तो पड़ोसी मुल्क के क्रिकेट बोर्ड को अरबों रुपये का नुकसान उठाना पड़ सकता है.

PTI को मिली जानकारी के मुताबिक- ICC के 2024-27 फाइनेंशियल साइकिल में पाकिस्तान की कुल हिस्सेदारी करीब 144 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 13 अरब भारतीय रुपए ) है, जिसमें सालाना लगभग 38 मिलियन डॉलर (करीब साढ़े तीन अरब भारतीय रुपए) PCB को मिलते हैं. सूत्रों के अनुसार, अगर ICC ने जुर्माना लगाया तो PCB को करीब 40 अरब पाकिस्तानी रुपये का झटका लग सकता है.

सूत्र ने बताया कि यही रकम PCB को फिलहाल आर्थिक रूप से मजबूत बनाए हुए है. इसमें कटौती होने पर पाकिस्तान क्रिकेट को गंभीर वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. PCB को 2024 T20 वर्ल्ड कप और पिछले साल आयोजित चैम्प‍ियंस ट्रॉफी से भी बड़ी रकम मिल चुकी है. चैम्प‍ियंस ट्रॉफी के कुल 70 मिलियन डॉलर (6 अरब 30 करोड़ रुपए) के बजट में से PCB को अतिरिक्त 6 मिलियन डॉलर (करीब 54 करोड़) मिले थे.

हालांकि, आयोजन पर भारी खर्च और टिकट व हॉस्पिटैलिटी बॉक्स की कम बिक्री के कारण मुनाफा उम्मीद से कम रहा. भारत के खिलाफ मुकाबला दुबई में न्यूट्रल वेन्यू पर खेला गया जिससे घरेलू कमाई भी प्रभावित हुई.

PCB ने लाहौर, कराची और रावलपिंडी के स्टेडियमों के व‍िकास पर करीब 18 अरब रुपये खर्च किए थे, जिसका काम अभी भी जारी है. इसके चलते चैम्प‍ियंस ट्रॉफी से होने वाली आय पर भी असर पड़ा.

तो पाकिस्तान को कैसे लगेगा चूना? सूत्र ने बताया कि PCB को अभी इस साल के T20 वर्ल्ड कप और अगले साल के वनडे वर्ल्ड कप से मिलने वाली राशि मिलनी बाकी है, और यहीं ICC संभावित रूप से आर्थिक दंड लगा सकता है. चूंकि PCB ICC इवेंट्स की पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट का साइनटरी है, इसलिए फोर्स मेज्योर का आधार न मिलने पर ब्रॉडकास्टर्स भी मुआवजे की मांग कर सकते हैं.