Rajasthan में 28 जुलाई को हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, विधायकों को दिए गए ये निर्देश
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Cabinet Expansion In Rajasthan: कांग्रेस नेता अजय माकन 28 जुलाई को विधायकों की बैठक ले सकते हैं. विधायकों को उस दिन जयपुर में रहने के लिए कहा गया है.
जयपुर: राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद को खत्म करने की कोशिश कांग्रेस आलाकमान की तरफ से जारी है. जयपुर में आज (रविवार को) कांग्रेस विधायकों और पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारियों की एक बैठक हुई. इस मीटिंग में कांग्रेस का समर्थन कर रहे कुछ निर्दलीय विधायक और सचिन पायलट खेमे के विधायक भी शामिल हुए. सूत्रों के मुताबिक, राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार 28 जुलाई को हो सकता है. पीसीसी की बैठक में विधायकों को 28 जुलाई को जयपुर में रहने का निर्देश दिया गया है. 28 जुलाई को अजय माकन विधायकों की बैठक ले सकते हैं.Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी चाहती थी कि वह अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ दे ताकि उसे एक 'विशेष वकील' को दिया जा सके. इस पर उन्होंने कहा, अगर पार्टी चाहती कि वह राज्यसभा सदस्यता छोड़ दें तो वह खुशी-खुशी इसे छोड़ देतीं.
Pune Porsche Crash: पुणे के पोर्श कार हादसे मामले में ट्विस्ट आया है. अब 17 साल के नाबालिग आरोपी ने दावा किया है कि घटना के समय वह कार नहीं चला रहा था बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था. हादसे के समय आरोपी के साथ मौजूद उसके साथियों ने भी इस दावे का समर्थन किया है. वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में पिज्जा की पेशकश की गई.
West Bengal Violence: पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान से पहले नंदीग्राम में बुधवार की रात हिंसा भड़क उठी. इससे राज्य की सियासत गरमा गई है. यह घटना पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम विधानसभा के ब्लॉक नंबर एक के सोनचूरा गांव के मनसा बाजार की है. बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने कई भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर धारदार हथियारों से हमला किया.
Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है. इस सर्वे में सामने आने वाले निष्कर्षों को देखते हुए आगे योजना में बदलाव को लेकर सरकार से सिफारिश की जा सकती है. हालांकि अभी इस संबंध में सेना या सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.