MCD: स्थाई समिति के चुनाव का क्या 'तीसरा टेस्ट' होगा? HC में कसौटी पर कसी जाएगी प्रक्रिया
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दिल्ली में MCD में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को दोबारा कराने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टैंडिंग कमेटी के नए सिरे से चुनाव पर रोक लगा दी है. बीजेपी के पार्षदों ने इसे लेकर याचिका दायर की थी. इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एलजी, मेयर, एमसीडी को नोटिस भी जारी किया.
दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी (स्थाई समिति) के चुनाव को लेकर घमासान मचा है. फिलहाल, मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है. शनिवार को HC ने मेयर के निर्णय को पेंडिंग में रख दिया है. ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि स्थाई समिति के लिए क्या तीसरा परीक्षण होगा? यानी क्या कोर्ट अपने स्तर पर परीक्षण करेगा. माना जा रहा है कि तीसरी कसौटी पर अब चुनाव और इसकी प्रक्रिया कसा जाएगा.
दरअसल, पहला परीक्षण तो राज्य निर्वाचन आयोग की तकनीकी टीम ने किया. कायदे से स्थाई समिति का चुनाव अन्य चुनाव से हटकर और राष्ट्रपति चुनाव से सटकर होता है. यानी दोनों में समानुपातिक पद्धति से वोट डाले जाते हैं. जितने सदस्य चुने जाने हैं उतने लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वोट देने होते हैं.
वोटिंग में क्यों फंसा पेंच?
वोट के दौरान पेन, स्याही, वोट के लिए प्राथमिकता के नंबर लिखने का तरीका आदि सब तय रहता है. ये बखेड़ा भी बीजेपी पार्षद के बैलेट पेपर पर अपनी प्राथमिकता लिखने के अलग ढंग की वजह से हुआ. हालांकि, दिल्ली के राज्य निर्वाचन आयोग की तकनीकी टीम ने उस वोट को वैध मानते हुए अपनी राय और नतीजा सुना दिया. लेकिन मेयर ने दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग की टीम की राय और निर्णय मानने से इंकार करते हुए फिर से मतदान कराने का आदेश दिया.
हाई कोर्ट ने तलब किए बैलेट पेपर
अब मामला दिल्ली हाईकोर्ट में है. हाईकोर्ट ने मेयर का निर्णय लंबित रखते हुए सुनवाई भी पेंडिंग रख छोड़ी है. यानी मतदान पर तीसरा परीक्षण खुद न्यायालय करेगा. तभी तो कोर्ट ने मेयर और निगम को नोटिस जारी करते हुए सभी बैलेट पेपर, मतदान और गिनती के साथ हंगामे के सीसीटीवी फुटेज संभाल कर रखने के आदेश दे दिए हैं.
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