IAS, IPS अधिकारियों से भरी ED की कहानी, इंदिरा गांधी ने पहली बार दी थी 'ताकत'
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ED की स्थापना की शुरुआत 1 मई 1956 को हुई थी जब वित्त मंत्रालय के 'एनफोर्समेंट यूनिट' का गठन किया गया था. लेकिन एक साल के भीतर ही इस यूनिट का नाम बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया.
नई दिल्ली. आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों की जांच करने वाली एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) इस वक्त चर्चा में है. पश्चिम बंगाल में पार्थ चटर्जी, शिवसेना नेता संजय राउत समेत तमाम मामलों में इस वक्त ED की जांच चर्चा का विषय है. ED की स्थापना की शुरुआत 1 मई 1956 को हुई थी जब वित्त मंत्रालय के 'एनफोर्समेंट यूनिट' का गठन किया गया था. लेकिन एक साल के भीतर ही इस यूनिट का नाम बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया.
ED के मुख्य उद्देश्य देश के दो एक्ट पर आधारित हैं. पहला, फॉरेन एक्सजेंच मैनेजमेंट एक्ट 1999 (FEMA) और दूसरा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 (PMLA). इसके अलावा एक नया एक्ट है जो 2018 में आया. इसका नाम है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट (2018). लेकिन अगर इन तीनों ही एक्ट का इतिहास देखें तो यह 23 साल से ज्यादा पुराना नहीं है. तो फिर 1999 से पहले ये एजेंसी कैसे काम करती थी? इसका संगठन कैसे तैयार होता है? इसके दफ्तर कहां-कहां हैं?
छोटे बच्चों के लिए नेस्ले के दूध और खाने के प्रोडक्ट में मिलावट की बात सामने आई है. चौंकाने वाली इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेस्ले भारत समेत एशियाई और अफ्रीकी बाजारों में बेचे जाने वाले बच्चों के दूध और सेरेलैक में मिलावट करता है. दिलचस्प है कि वह इस तरह की मिलावट यूरोप और ब्रिटेन के अपने मुख्य बाजारों में नहीं करता है.
Salman Khan House Firing: बॉलीवुड के सुपरस्टार 'दबंग खान' के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हुई फायरिंग में मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है. क्राइम ब्रांच की टीम ने हमले के दोनों शूटर्स को गुजरात के भुज जिले से गिरफ्तार कर लिया है. इन दोनों की पहचान विक्की गुप्ता और सागर पाल के रूप में की गई है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से तुरंत राहत नहीं मिली. सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल में बंद केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है. केजरीवाल ने ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी रिमांड को चुनौती दी है.
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के 21 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के एक समूह ने ‘सोचे समझे दबाव, गलत सूचना और सार्वजनिक रूप से अपमान के जरिए न्यायपालिका को कमजोर करने के कुछ गुटों’ के बढ़ते प्रयासों पर भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) को एक पत्र लिखा है. उन्होंने कहा कि ये आलोचक संकीर्ण राजनीतिक हितों और व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित हैं तथा न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को कम करने का प्रयास कर रहे हैं.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को देश के टॉप ‘गेमर्स’ के साथ गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. ई-गेमिंग उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों और उसके भविष्य के बारे में हुई इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ‘गेमर्स’ से कई सवाल किए जबकि कुछ खेलों में उन्होंने अपना हाथ भी आजमाया.