
Exit Poll: दक्षिण में बीजेपी 'फ्लावर नहीं, फायर है', जानिए तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में NDA की बढ़त के मायने?
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इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में एनडीए को 361-401 सीटें और इंडिया ब्लॉक को 131-166 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है. अन्य को 8 से 20 सीटें मिल सकती हैं. राज्यों की बात करें तो इस बार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है. केरल में भी बीजेपी का खाता खुलने की उम्मीद है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सप्ताह जब कन्याकुमारी में उगते सूर्य की पूजा की तो इसे चुटीले अंदाज में कहा गया कि उगता सूरज दरअसल डीएमके का चुनाव चिह्न है. हालांकि इस व्यंग्य ने कुछ लोगों को हंसाया होगा. लेकिन इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए सूरज वास्तव में चमक रहा है. इसका बढ़ता ग्राफ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. यह एक ऐसा इलाका रहा है, जिसे अभी तक बीजेपी के लिए जीतना संभव नहीं हुआ है.
एग्जिट पोल के आंकड़े अगर 4 जून को सटीक नतीजे में बदलते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि दक्षिण भारत भी अब भाजपा के लिए निषिद्ध क्षेत्र नहीं है, जिसका लंबे समय से हिंदी-हिंदू-हिंदुत्व पार्टी के रूप में उपहास उड़ाया जाता रहा है. अब तक बीजेपी सिर्फ कर्नाटक में ही शासन करने में कामयाब रही है और इसे दक्षिण के प्रवेश द्वार के रूप में माना जाता है. आंकड़े बताते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों में पार्टी दो अतिरिक्त रास्ते बना सकती है. एक तेलंगाना से होकर गुजरना और दूसरा पड़ोसी आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम की साइकिल पर पीछे की सवारी करना. इसके अलावा, नतीजे तमिलनाडु और केरल भी आश्चर्यचकित कर सकते हैं.
अगर 'वनक्कम बीजेपी' मोमेंट करीब है तो इसका कारण क्या है?
आंकड़े बीजेपी के लिए कर्नाटक में 2019 जैसी जीत की भविष्यवाणी करते हैं. अगर ऐसा हुआ तो यह 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार का मीठा बदला होगा. इससे यह भी साबित होगा कि कन्नड वोटर्स राज्य और देश के चुनाव के बीच अंतर समझता है. बीजेपी को 55 प्रतिशत वोट शेयर संकेत मिले हैं.
अगर कांग्रेस वास्तव में कर्नाटक में तीन-तीन सीटों तक ही सीमित रहती है तो उसका निराश होना भी लाजिमी होगा. कांग्रेस ने महिला-केंद्रित योजनाओं खासकर 2000 रुपये प्रति माह की आर्थिक मदद और मुफ्त बस यात्रा के सहारे चुनाव अभियान को मजबूती देने की पूरी कोशिश की थी. यदि मतदाताओं ने एनडीए के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग की है तो यह साबित करेगा कि वोटर्स हर महीने जेब में पैसे या बस में मुफ्त यात्रा से कहीं ज्यादा लाभ मिलने की उम्मीद रखते हैं. यह साबित करेगा कि 'खटाखट-खटाखट' शासन के जिस ब्रांड का वादा किया गया था, उसे मीम क्रिएटर्स के अलावा खरीदार नहीं मिले हैं. यह भी दिखाएगा कि विपक्ष के जातिगत सर्वे के तमाम वादों के बीच बीजेपी ने लिंगायत वोट और जेडीएस ने वोक्कालिगा वोटों को अपने पक्ष में लाकर चुनावी माहौल बदल दिया है. एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से हैं. इस तरह का प्रदर्शन उनके कार्यकाल में भी खराब दाग लगाएगा.

लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.

दिल्ली के टिकरी कलां में एक किराना दुकान में आग लगने से पति-पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई. दुकान के अंदर धुआं भरने के बीच करंट लगने के कारण शटर नहीं खुल पाया और दोनों बाहर नहीं निकल सके. पुलिस ने बताया कि आग शॉप काउंटर में शॉर्ट सर्किट से लगी, जिससे प्लास्टिक सामग्री ने आग पकड़ ली और धुआं तेजी से फैल गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

इंडिगो संचालन संकट के कारण कई उड़ानें रद्द होने और क्षमता घटने से अचानक बढ़े किरायों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने घरेलू उड़ानों पर अधिकतम किराया सीमा लागू कर दी है, जिसके तहत 500 किमी तक 7,500 रुपये, 500–1000 किमी के लिए 12,000 रुपये, 1000–1500 किमी के लिए 15,000 रुपये और 1500 किमी से अधिक दूरी के लिए 18,000 रुपये से ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकेगा.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.

श्रीनगर इन दिनों एक ब्लैक बियर से परेशान है. कभी NIT कैंपस, कभी कश्मीर यूनिवर्सिटी, तो कभी SKIMS... अब यह भालू निगीन झील के आसपास घूमता दिखा है. विभाग ने शहरभर में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें ड्रोन, ट्रैंक्विलाइजर गन, रैपिड-रिस्पॉन्स टीमें और एंबुलेंस तैनात हैं. अधिकारियों ने कहा है कि बाहर केवल जरूरत होने पर ही निकलें.

इंडिगो के ऑपरेशनल संकट का असर 6 दिसंबर को भी खत्म नहीं हुआ. देश के कई बड़े एयरपोट्स पर आज सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिससे हजारों यात्री परेशान देखे गए. कई एयरपोर्ट पर यात्रियों को घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ा. कुछ जगह इंडिगो के काउंटर्स पर सहयोग ना करने की शिकायतें सामने आईं. कंपनी लगातार शेड्यूल में बड़े बदलाव कर रही है. अब तक 11 बड़े एयरपोर्ट्स पर कुल 571 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं.

हरियाणा में चार मासूमों के सीरियल मर्डर केस ने झकझोर कर रख दिया है. खूबसूरती से जलन, रिश्तेदारों की बच्चियों और अपने ही तीन साल के बेटे तक को पानी में डुबोकर मारने वाली साइको किलर पूनम अब उसी गांव की जेल में है, जहां वह पली-बढ़ी. गिरफ्तारी के बाद से पूनम जेल की बैरक में बेचैनी है. न ठीक से नींद आ रही, ना खाना निगल पा रही है.

टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद जैसे डिजाइन में मस्जिद निर्माण के फैसले ने पश्चिम बंगाल में जोरदार घमासान खड़ा कर दिया है. BJP ने आरोप लगाया है कि यह कदम लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने के लिए उठाया जा रहा है. वहीं TMC ने इसे बेबुनियाद करार दिया और दावा किया कि कबीर BJP के इशारे पर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.

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केरल के कोल्लम में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 का हिस्सा धंसने से चार गाड़ियां फंसी हैं. यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गई है. कांग्रेस ने इस हादसे का वीडियो जारी कर के राज्य सरकार पर कड़ी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि यह राजमार्ग एक टाइम बम की तरह है, जो कभी भी और कहीं भी टूट सकता है, जिससे राजमार्ग पर यात्रा करने वाले लोगों की जान को खतरा होगा.

इंडिगो संकट के बीच देशभर में कई रूटों पर अचानक बढ़े हवाई किरायों को लेकर यात्रियों की नाराजगी बढ़ गई थी. अब केंद्र सरकार ने खुद दखल देते हुए एअरलाइंस की मनमानी रोकने के लिए सख्त कदम उठा लिया है. विमान किराए की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एअरलाइंस को निर्देश जारी किए हैं. सरकार ने कहा है कि तय सीमा से ज्यादा किराया ना लिया जाए.


