BJP सांसद की पिटाई मामले में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और उनकी बेटी पर 5 FIR, सीओ सस्पेंड
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शनिवार को यूपी के प्रतापगढ़ जिले में गरीब कल्याण मेला में पहुंचे भाजपा सांसद संगमलाल गुप्ता को कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के समर्थकों ने पीट दिया. भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई. भाजपा सांसद के कपड़े भी फाड़ दिए गए और उनकी गाड़ी पर पथराव कर तोड़फोड़ की गई.
प्रतापगढ़: प्रतापगढ़ में बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता और पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी के समर्थकों के बीच शनिवार को हुई मारपीट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, उनकी विधायक पुत्री आराधना मिश्रा मोना और समर्थकों के खिलाफ 4 और एफआइआर दर्ज हुई हैं. एक एफआइआर घटना वाले दिन भी दर्ज हुई थी. इसके अलावा 27 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ भी पुलिस ने FIR दर्ज की है.
Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी चाहती थी कि वह अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ दे ताकि उसे एक 'विशेष वकील' को दिया जा सके. इस पर उन्होंने कहा, अगर पार्टी चाहती कि वह राज्यसभा सदस्यता छोड़ दें तो वह खुशी-खुशी इसे छोड़ देतीं.
Pune Porsche Crash: पुणे के पोर्श कार हादसे मामले में ट्विस्ट आया है. अब 17 साल के नाबालिग आरोपी ने दावा किया है कि घटना के समय वह कार नहीं चला रहा था बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था. हादसे के समय आरोपी के साथ मौजूद उसके साथियों ने भी इस दावे का समर्थन किया है. वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में पिज्जा की पेशकश की गई.
West Bengal Violence: पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान से पहले नंदीग्राम में बुधवार की रात हिंसा भड़क उठी. इससे राज्य की सियासत गरमा गई है. यह घटना पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम विधानसभा के ब्लॉक नंबर एक के सोनचूरा गांव के मनसा बाजार की है. बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने कई भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर धारदार हथियारों से हमला किया.
Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है. इस सर्वे में सामने आने वाले निष्कर्षों को देखते हुए आगे योजना में बदलाव को लेकर सरकार से सिफारिश की जा सकती है. हालांकि अभी इस संबंध में सेना या सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.