सीएए और एनआरसी का लिटमस टेस्ट साबित होंगे पांच राज्यों के चुनाव
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पांच राज्यों में से असम और पश्चिम बंगाल सीएए और एनआरसी के लिहाज से काफी संवेदनशील हैं.
पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में सियासी दलों के साथ ही दो चर्चित मुद्दे, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) भी अग्निपरीक्षा से गुजरेंगे. मोदी-2 सरकार में ये दोनों ही मुद्दे सियासी भूचाल मचा चुके हैं और देश के साथ ही दुनिया भर की निगाहे इन मुद्दों पर टिकी हुई हैं. एनआरसी को लेकर केंद्र सरकार, भाजपा तथा असम की भाजपा सरकार और राज्य की पार्टी इकाई में मतभेद सार्वजनिक हो चुके हैं. असम में एनआरसी के मुद्दे पर भाजपा को इसलिए बैकफुट पर जाना पड़ा था क्योंकि तकनीकी कारणों से 16 लाख से ज्यादा हिंदू परिवार रजिस्टर में स्थान पाने से वंचित रह गए थे. इस चुनाव में भाजपा एनआरसी को लेकर राज्य में बैकफुट पर दिख रही है. हालांकि असम में चुनावी घोषणापत्र जारी करते हुए पार्टी ने एनआरसी लागू करने की बात की है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा को कहना पड़ा कि भाजपा सही तरीके से एनआरसी लागू कर असम के मूल लोगों के हितों की रक्षा करेगी. यह कहते हुए नड्डा ने परोक्ष रूप से उन हिंदू परिवारों को साधने की कोशिश की जो सूची से बाहर हो गए थे और एनआरसी को लेकर अभी तक लोगों में चिता है.More Related News
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