ब्लैक फंगस की दवा, कोविड से जुड़ी राहत सामग्री पर नहीं देना होगा टैक्स, GST काउंसिल की बैठक में फैसला
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में 43वीं जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक हुई. ये बैठक लगभग सात महीने के अंतराल के बाद हुई. इस बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक हुई. लगभग 7 महीने के अंतराल पर हुई इस बैठक में कोविड और ब्लैक फंगस की चुनौती को देखते हुए कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. बैठक के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर काउंसिल के निर्णयों की जानकारी दी. कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर कर छूट 31 अगस्त तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोविड से जुड़ी राहत सामग्रियों पर दी गई कर छूट 31 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है. ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसके इलाज में काम आने वाली दवा एंपोटेरिसिन-बी को भी कर से छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची में शामिल किया गया है. इसके अलावा कोविड से जुड़ी राहत सामग्रियों के आयात पर IGST छूट को भी बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया है.बैठक के 7 महीने बाद होने पर बोली वित्त मंत्री जीएसटी परिषद की आखिरी बैठक अक्टूबर में हुई थी. उसके बाद इसे नियमित तौर पर फरवरी में होना था लेकिन उस समय बजट सत्र था. उसी समय देश के कुछ राज्यों में चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू हो गई. इसलिए उस समय इसकी नियमित बैठक नहीं हो सकी. राज्यों की नई सरकारों के गठन के बाद जीएसटी परिषद की अब ये बैठक हुई है.मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डी के जैन ने आजतक से बात करते हुए बार के सदस्यों द्वारा सामना की जाने वाली सभी शिकायतों को उजागर किया, जिसके कारण उन्हें 24 मई को मुख्य न्यायाधीश के रिटायरमेंट समारोह में भाषण देना पड़ा. एडवोकेट जैन हाल ही में 13 मई को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं. उन्होंने इस वर्ष 21 मई को कार्यभार संभाला है.
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