बंगाल: INDIA ब्लॉक में टूट के बाद BJP ने बढ़ाया टारगेट, इन मुद्दों के दम पर रखा 35 सीटें जीतने का लक्ष्य
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पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव की तैयारियों मे जुटी बीजेपी ने 42 सीटों में से 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है. पार्टी अब भ्रष्टाचार के साथ-साथ अयोध्या में राम मंदिर और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) जैसे भावनात्मक विषयों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है.
लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के लिए 42 में से 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है. इस लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी राज्य की ममता सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दों पर लगातार घेर रही है. पार्टी अब भ्रष्टाचार के साथ-साथ अयोध्या में राम मंदिर और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) जैसे भावनात्मक विषयों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है. दरअसल बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के INDIA ब्लॉक से अलग होकर चुनाव लड़ने के फैसले से उत्साहित है.
इस कदम ने भगवा खेमे के भीतर टीएमसी विरोधी वोटों को एकजुट करने की उम्मीदें बढ़ा दी हैं. 2014 में बंगाल में जहां बीजेपी का मत प्रतिशत 17% था वो 2019 में बढ़कर 40% हो गया, जिसके परिणामस्वरूप बीजेपी को राज्य 18 लोकसभा सीटों पर जीत मिली. पार्टी को 2021 के विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद हुए आंतरिक कलह तथा उप चुनाव में भी सफलता नहीं मिली थी. तब से ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को भुनाने की भाजपा की कोशिशें विफल रही हैं.
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बीजेपी नेताओं ने बताया भावात्मक मुद्दा
42 लोकसभा सीटों में से 35 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ, भाजपा अब राम मंदिर और सीएए जैसे भावनात्मक मुद्दों के भरोसे आगे बढ़ रही है. भाजपा की राज्य महासचिव अग्निमित्रा पॉल ने एजेंसी से बात करते हुए बताया, 'राम मंदिर का उद्घाटन और सीएए का कार्यान्वयन दोनों पार्टी के मुख्य मुद्दे हैं. दोनों मुद्दे भावनात्मक हैं, और लोग इससे जुड़ सकते हैं.' राम मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए भाजपा सांसद और पूर्व राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष ने इन मुद्दों की भावनात्मक अपील को रेखांकित किया. उन्होंने हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने और विशेष रूप से मतुआ समुदाय के बीच शरणार्थी चिंताओं पर जोर दिया. घोष ने कहा, 'सीएए लागू करने के वादे ने भाजपा की चुनावी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.'
मतुआ समुदाय पर नजर
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नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.
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