पाकिस्तान: मुख्य न्यायाधीश की शक्तियां कम करने वाले विधेयक को दोनों सदनों की मंज़ूरी
The Wire
यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों द्वारा देश के मुख्य न्यायाधीश की स्वत: संज्ञान शक्तियों पर सवाल उठाने के बाद सामने आया है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने कहा है कि संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट (प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर) बिल, 2023 के पारित होने से सुप्रीम कोर्ट संस्थागत रूप से मज़बूत होगा.
नई दिल्ली: पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बुधवार (29 मार्च) को प्रधान न्यायाधीश की विवेकाधीन शक्तियों को कम करने के उद्देश्य वाले एक विधेयक को स्वीकार कर लिया गया. इसके बाद गुरुवार (30 मार्च) ) को उच्च सदन सीनेट से भी इसे मंजूरी मिल गई. National Assembly passes ‘The Supreme Court (Practice and Procedure) Bill, 2023’ وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد عدالتی اصلاحات ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش کردیا گیا.اب سوموٹو نوٹس کسی فرد واحد کی خواہش پر نہیں بلکہ تین سینئر ترین ججز سوموٹو نوٹس کا فیصلہ کرینگے۔ازخود نوٹس پر اپیل کا حق ھوگا۔ pic.twitter.com/NaZxXR9dAS The passage of the Supreme Court (Practice & Procedure) Bill 2023 by Parliament today will institutionally strengthen the apex court. It will help make the process of bench formation & exercise of Article 184 (3) transparent & inclusive, thus serving the cause of justice. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی طرف سے الیکشن کمیشن کے آئینی اختیارات میں مداخلت سے گریز اور قومی و صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے حوالے سے پیش کی گئی قرار داد پارلیمنٹ سے متفقہ طور پر منظور pic.twitter.com/3MDTdQNLXX
रिपोर्ट के अनुसार, एक दिन पहले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर संसद ने देश के शीर्ष न्यायाधीश की शक्तियों को कम करने के लिए कानून नहीं बनाया तो ‘इतिहास हमें माफ नहीं करेगा.’ The bill was presented by Minister for Law and Justice @AzamNazeerTarar.@PTVNewsOfficial @PID_Gov @demp_gov @RadioPakistan @appcsocialmedia — PMLN (@pmln_org) March 28, 2023 — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) March 30, 2023 — PMLN (@pmln_org) March 28, 2023
डॉन की खबर के मुताबिक, ‘संघीय कानून और न्याय मंत्री आजम नजीर तरार द्वारा प्रस्तुत सुप्रीम कोर्ट (प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर) विधेयक 2023 को कानून और न्याय पर स्थायी समिति द्वारा कैबिनेट के प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी देने के कुछ घंटों बाद पारित कर दिया गया. — National Assembly of 🇵🇰 (@NAofPakistan) March 29, 2023
ईरान पर अमेरिका और इज़रायल के हमले सातवें दिन भी जारी हैं. ईरान में मरने वालों की संख्या 1,230 से अधिक बताई गई है. न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में मिनाब के एक लड़कियों के स्कूल पर अमेरिकी हमले में 175 लोगों की मौत की बात सामने आई है. इस बीच लेबनान में भी इज़रायली हमलों में मृतकों की संख्या बढ़ रही है.
अमेरिकी सीनेट ने ईरान पर हमलों को रोकने के लिए लाए गए वार पावर्स रेजोल्यूशन को ख़ारिज कर दिया. इसका विरोध करने वालों ने तर्क दिया कि ट्रंप की कार्रवाई वैध है और सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में उन्हें सीमित सैन्य हमले करने का अधिकार है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ईरान के साथ युद्ध को लेकर अलग-अलग रुख पर खड़े दिखाई दे रहे हैं. ब्रिटिश टैब्लॉयड द सन को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका-ब्रिटेन सबसे मजबूत रिश्तों में से एक था. यह देखकर दुख होता है कि यह रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इज़रायल के साथ मिलकर ईरान के ख़िलाफ़ युद्ध में उतरने के अपने प्रशासन के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम तेज़ी से बढ़ रहा है और इससे अमेरिका तथा विदेशों में तैनात हमारी सेनाओं के लिए स्पष्ट और बड़ा ख़तरा पैदा हो रहा है.
अमेरिका और इज़रायल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की हत्या की भारत के विपक्षी दलों ने कड़ी निंदा की है. विपक्ष ने केंद्र सरकार की विदेश नीति की भी आलोचना करते हुए कहा कि लंबे समय से ‘मित्र’ रहे ईरान पर थोपे गए युद्ध को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया भारत के मूल्यों, सिद्धांतों और हितों के साथ ‘विश्वासघात’ है.
अमेरिका और इज़रायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की मौत के बाद ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने चेतावनी जारी कर कहा था कि वह पलटवार करेंगे और सेना कब्जे़ वाले इलाक़ों और अमेरिकी ठिकानों पर बजने वाले ख़तरे के सायरन को शांत नहीं होने देगी.