
'देश के लिए जान दे दूंगी, पश्चिम बंगाल में नहीं लागू होने दूंगी UCC और CAA', ईद के मौके पर बोलीं ममता बनर्जी
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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता की रेड रोड में आयोजित ईद की नमाज़ में हिस्सा लिया. इस दौरान संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने साफ़ कहा कि वह यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनआरसी और सीएए लागू नहीं होने देगी.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता की रेड रोड में आयोजित ईद की नमाज़ पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने सभी को ईद की मुबारकबाद दी. उन्होंने कहा, 'यह खुशियों की ईद है. यह ताकत देने की ईद है. इस ईद को एक महीने तक उपवास करके मनाना बहुत बड़ी बात है... हम देश के लिए खून बहाने को तैयार हैं लेकिन देश के लिए अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे. समान नागरिक संहिता स्वीकार्य नहीं है. मैं सभी धर्मों में सद्भाव चाहती हूं. आपकी सुरक्षा चाहती हूं. '
उन्होंने BJP पर आरोप लगाया कि वो चुन-चुनकर मुसलमान नेताओं को फ़ोन कर रही है और पूछ रही है कि उन्हें क्या चाहिए. ईद की नमाज़ को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने साफ़ कहा कि वह यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनआरसी और सीएए लागू नहीं होने देंगी.
पहली बार ममता बनर्जी ने यूसीसी पर टीएमसी की स्थिति साफ की है. लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले उनका यह स्टैंड बहुत अहम है जो दर्शाता है कि वह बंगाल में मुस्लिम वोटों को मजबूत करने के उद्देश्य से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वह यूसीसी के खिलाफ खड़ा होना चाहती हैं.
अपना खून देने को तैयार
ममता बनर्जी ने कहा, 'हम रॉयल बंगाल टाइगर की तरह हैं. मैं देश के लिए अपना खून देने को तैयार हूं... चुनाव के दौरान आप मुस्लिम नेताओं को फोन करते हैं और कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं. मैं कहती हूं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें प्यार चाहिए... हम यूसीसी स्वीकार नहीं करेंगे..आप मुझे जेल में डाल सकते हैं.. लेकिन मेरा मानना है कि मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है.. वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है.'
उन्होंने कहा कि कोई भी बीजेपी को वोट ना दें. ममता ने कहा कि कुछ भी होता है तो कोर्ट चले जाते हैं.. हमारे लोगों को जमानत तक नहीं मिलती.. हमें न्याय चाहिए

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान जंग पर राज्यसभा में कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को तीन हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है. इसने पूरे विश्व को गंभीर ऊर्जा संकट में डाल दिया है. इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है. गल्फ देशों में करीब एक करोड़ भारतीय रहते हैं, वहां काम करते हैं. उनके जीवन की रक्षा भी भारत के लिए चिंता का विषय है. होर्मुज स्ट्रेट में बड़ी संख्या में जहाज फंसे हैं. उनके क्रू मेंबर्स भी अधिकतर भारतीय हैं. यह भी भारत के लिए चिंता का विषय है. ऐसे में जरूरी है कि भारत के इस उच्च सदन से दुनिया में संवाद का संदेश जाए. हम गल्फ के देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं. हम ईरान, इजरायल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं. हमने डीएस्केलेशन और होर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी लगातार बात की है. भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है.










