विजय शाह पर आर-पार... सुप्रीम कोर्ट ने MP सरकार को दिया 14 दिन का समय, कांग्रेस बोली- मंत्री को तत्काल करें बर्खास्त
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Operation Sindoor Controversy Vijay Shah: मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी मामले में मंत्री विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है.
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार एक महिला सैन्य अधिकारी का अपमान करने वाले मंत्री विजय शाह को बचाने की कोशिश कर रही है. सुप्रीम कोर्ट के ताजा रुख ने अब राज्य सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया है.
पटवारी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को तुरंत शाह से इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए, उनका इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए और मंत्री पर मुकदमा चलाने की अनुमति देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि शाह पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने में राज्य सरकार की विफलता अदालत की अवमानना मानी जाएगी.
इससे पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना अधिकारी कर्नल कुरैशी को निशाना बनाकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए शाह पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर दो सप्ताह के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया.
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता और जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है. हालांकि, आगे की कार्यवाही रोक दी गई है, क्योंकि रिपोर्ट को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 के तहत राज्य सरकार से अनिवार्य मंजूरी का इंतजार है, जो सांप्रदायिक नफरत और दुर्भावना को बढ़ावा देने से संबंधित है.
मंत्री शाह को कर्नल कुरैशी को निशाना बनाने वाली 'अपमानजनक' और 'आपत्तिजनक' टिप्पणियों के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त SIT जांच का सामना करना पड़ा.
कांग्रेस नेता पटवारी ने कहा कि जहां सत्तारूढ़ बीजेपी के नेता अक्सर दूसरों को न्याय, शिष्टाचार और नैतिकता के बारे में लेक्चर देते हैं, वहीं वे अपने ही बदजुबान मंत्रियों को बचाने के लिए हमेशा सभी हदें पार कर देते हैं.
Operation Sindoor Controversy Vijay Shah: मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी मामले में मंत्री विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है.
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