दिल्ली में पुरानी शराब नीति आने से क्या बदलेगा? डिस्काउंट-ऑफर का क्या होगा? 10 सवालों के जवाब
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दिल्ली में विवादों में घिरी केजरीवाल सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी रद्द हो ही गई. आज से फिर पुरानी एक्साइज पॉलिसी को ही लागू कर दिया गया है. ये पॉलिसी 6 महीने तक लागू रहेगी. अब दिल्ली में शराब की दुकानें फिर से सरकार ही चलाएगी. नई पॉलिसी के तहत, सरकार शराब के कारोबार से बाहर निकल गई थी.
राजधानी दिल्ली में आज से काफी कुछ बदल जाएगा. खासकर उन लोगों के लिए, जो शराब पीने के शौकीन हैं. दिल्ली में आज से नई एक्साइज पॉलिसी (2021-22) के बजाय पुरानी एक्साइज पॉलिसी (2020-21) फिर से लागू हो जाएगी. पुरानी पॉलिसी अगले 6 महीने के लिए लागू रहेगी. पुरानी शराब नीति के लागू होने से सबसे बड़ा बदलाव तो यही होगा कि अब शराब की दुकानें सरकार ही चलाएगी.
केजरीवाल सरकार ने पिछले साल 17 नवंबर को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी. लेकिन इस पर विवाद होने के बाद इसे रद्द करने का फैसला ले लिया. ये पॉलिसी पहले 31 जुलाई को ही खत्म हो जानी थी. लेकिन शराब की किल्लत न हो, इसके लिए 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था. अब आखिरकार नई पॉलिसी रद्द हो गई है और दोबारा से पुरानी नीति लागू हो गई है.
नई पॉलिसी के निरस्त होने और पुरानी के लागू होने के बाद दिल्ली में 'शराब' को लेकर क्या कुछ बदल जाएगा? नई पॉलिसी पर क्या था विवाद? क्या अब तक शराब पर जो छूट मिल रही थी, वो मिलती रहेगी? ऐसे ही सवालों के जवाब जानते हैं...
1. सबसे पहले क्या थी नई नीति?
- आम आदमी पार्टी की सरकार ने 17 नवंबर 2021 को एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू की. इसके तहत सरकार शराब कारोबार से पूरी तरह बाहर आ गई और उसे निजी कंपनियों पर छोड़ दिया.
- नई पॉलिसी के तहत दिल्ली के 32 जोन में 849 शराब की दुकानें खुलीं. हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुल सकती थीं.
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