गौतम गंभीर ने साधा केजरीवाल पर निशाना, बताया- राजनीतिक गिरगिट
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दिल्ली में कोरोना से मचे हाहाकार के लिए विपक्ष अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है.
नई दिल्ली: पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर करारा वार किया है. ऑक्सीजन की कमी को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी कर रहे अरविंद केजरीवाल पर भाजपा के नेता पहले से ही आक्रामक हैं. दिल्ली में कोरोना से मचे हाहाकार के लिए विपक्ष अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है. First wave, he opposed lockdown coz PM was making decisions. Second wave, he imposed lockdown coz he was making decisions. is truly the chameleon of Indian politics! केजरीवाल का राजनीतिक गिरगिट की तरह व्यवहार- गौतम गंभीरSwati Maliwal: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी चाहती थी कि वह अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ दे ताकि उसे एक 'विशेष वकील' को दिया जा सके. इस पर उन्होंने कहा, अगर पार्टी चाहती कि वह राज्यसभा सदस्यता छोड़ दें तो वह खुशी-खुशी इसे छोड़ देतीं.
Pune Porsche Crash: पुणे के पोर्श कार हादसे मामले में ट्विस्ट आया है. अब 17 साल के नाबालिग आरोपी ने दावा किया है कि घटना के समय वह कार नहीं चला रहा था बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था. हादसे के समय आरोपी के साथ मौजूद उसके साथियों ने भी इस दावे का समर्थन किया है. वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में पिज्जा की पेशकश की गई.
West Bengal Violence: पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान से पहले नंदीग्राम में बुधवार की रात हिंसा भड़क उठी. इससे राज्य की सियासत गरमा गई है. यह घटना पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम विधानसभा के ब्लॉक नंबर एक के सोनचूरा गांव के मनसा बाजार की है. बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने कई भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर धारदार हथियारों से हमला किया.
Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है. इस सर्वे में सामने आने वाले निष्कर्षों को देखते हुए आगे योजना में बदलाव को लेकर सरकार से सिफारिश की जा सकती है. हालांकि अभी इस संबंध में सेना या सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.