क्या डॉलर को पछाड़कर चीनी करेंसी आ सकती है ग्लोबल मार्केट में? इन देशों ने व्यापार के लिए चीनी मुद्रा को दी मंजूरी

सीमाएं बढ़ाने के कुख्यात चीन अब अपनी करेंसी को भी विस्तार दे रहा है. वो कई देशों के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, जिसमें चीनी मुद्रा युआन में व्यापार होगा. दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना इस लिस्ट में शामिल नए देश हैं. तो क्या सुपरपावर अमेरिका का डॉलर नीचे आ जाएगा, और उसकी जगह चीनी करेंसी ले लेगी? समझिए, क्या है वो स्थिति, एक्सपर्ट जिसे डी-डॉलराजेशन कह रहे हैं.

इसी फरवरी में चीन ने ब्राजील के साथ एक करार किया. इसके तहत आपस में व्यापार के लिए वे डॉलर की बजाए युआन में डील करेंगे. इस एग्रीमेंट के साथ ही ब्राजील लैटिन अमेरिका का पहला देश बन गया, जो क्रॉस-बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम (CIPS) में शामिल हुआ.  CIPS को कुछ साल पहले चीन ने शुरू किया था ताकि देशों को अपनी करेंसी में लेनदेन के लिए राजी करके अपनी मुद्रा को बढ़ावा दे सके. 

क्या तय किया अर्जेंटीना ने हाल ही में अर्जेंटीना की सरकार ने भी एलान किया कि उनका देश चीन से आयात के लिए डॉलर के बजाए चीनी मुद्रा युआन में भुगतान करेगा. उसने यह फैसला कथित तौर पर अपने यहां डॉलर के घटते भंडार को देखते हुए लिया. असल में अर्जेंटीना में इस वक्त भयंकर सूखे के हालात हैं, जिस कारण निर्यात में भारी गिरावट आई है. इसका असर डॉलर के भंडार पर भी हुआ. यही वजह है कि पिछले साल अपने विदेशी मुद्रा भंडार में मजबूती लाने के लिए अर्जेंटीना ने चीन के साथ पांच अरब डॉलर की मुद्रा अदला-बदली की थी. अब ये एग्रीमेंट भी हो चुका, जिसमें चीन से आयात के लिए वो डॉलर की बजाए चीनी मुद्रा युआन में भुगतान करेगा. 

किस बात के अनुमान लगाए जा रहे हैं माना जा रहा है कि धीरे-धीरे कई देश चीन के पाले में आ सकते हैं. चीन ने फिलहाल रूस, पाकिस्तान और कई दूसरे देशों से अलग-अलग लेवल पर ऐसा एग्रीमेंट किया है. वे आपस में चीनी मुद्रा के जरिए व्यापार कर रहे हैं. जिस तरह से चीन बिजनेस में आगे बढ़ चुका है, बहुत मुमकिन है कि वो अपनी करेंसी को अमेरिकी डॉलर के बराबर खड़ा कर ले. ऐसा होगा तो कितना समय लगेगा, या फिर होगा ही नहीं, ये समझने के लिए एक बार यह जानना जरूरी है कि आखिर कैसे डॉलर ने दुनिया पर कब्जा किया. 

कैसे डॉलर ने पाई बादशाहत इसके तार दूसरे विश्व युद्ध से जुड़े हैं. तब अमेरिका को छोड़कर ज्यादातर देशों में भयंकर तबाही मची थी. इमारतें, सड़कें, पुल सारा सिस्टम खत्म हो गया था. युद्ध खत्म होने के बाद देश खुद को सुधारने में लगे, लेकिन उनके पास पैसे तो थे ही नहीं. ऐसे में अमेरिका ने उन्हें मदद दी, बदले में देश एग्रीमेंट करने लगे कि इतने समय के भीतर वे इतना गोल्ड देंगे. अमेरिका ने देखा कि लोहा गरम है तो उसने अपना दांव खेला. वो देशों से कहने लगा कि गोल्ड की बजाए, वे अमेरिकी डॉलर में सौदा करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा. 

अमेरिका के पास सबसे बड़ा गोल्ड भंडार तब न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स में विकसित देश मिले और उन्होंने अमरीकी डॉलर के मुकाबले सभी मुद्राओं की विनिमय दर तय की. उस समय अमरीका के पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व था. ये मान लीजिए कि पूरी दुनिया का तीन-चौथाई सोना उसके पास था. इससे उसकी बात और उसकी मुद्रा दोनों की मजबूती पक्की हो गई. 

यहीं से डॉलर का ग्राफ सबसे ऊपर हो गया ब्रेटन वुड्स नाम से जाने गए इस समझौते के बाद अमेरिकी डॉलर तेजी से ऊपर जाने लगा. हालांकि सत्तर के दशक में जब देश युद्ध के दर्द से बाहर आ चुके थे, तभी नई चुनौती आ गई. महंगाई बढ़ने लगी. ऐसे में कई देशों ने डॉलर की बजाए गोल्ड मांगना शुरू कर दिया. अमेरिका पर भारी दबाव था कि वो देशों को सोना देकर अपना कोष खाली कर ले, या कुछ नया सोचे. तब तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया. लेकिन इतने ही सालों में डॉलर काफी ऊपर निकलते हुए इंटरनेशनल मार्केट में जम चुका था. इसकी यही बादशाहत अब तक बनी हुई है.