कहीं आपका लाल मिर्च पाउडर नकली तो नहीं? कुछ सेकेंड में ऐसे करें पहचान
Zee News
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने अपने असली और नकली लाल मिर्च पाउडर की पहचान करने के लिए 45 सेकेंड का एक वीडियो शेयर किया है जिससे आप बहुत ही आसानी से इस बात का पता लगा सकते हैं कि आपका लाल मिर्च पाउडर असली है या नकली.
नई दिल्ली: लाल मिर्च खाने को स्पाइसी तो बनाती ही है साथ ही ये उसकी रंगत भी निखारती है. भारतीय घरों में सूखी लाल मिर्च, तीखी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और न जाने कितनी तरह की लाल मिर्च होता है. लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लाल मिर्च भी नकली आती हैं. ये मिलावटी लाल मिर्च आपकी सेहत पर काफी बुरा असर डालती हैं. Two minutes - That's all it takes for this simple test to reveal, whether your Red Chilli Powder is adulterated with Brick Powder or Soap Stone.
पिसी हुई लाल मिर्च में ईटों का पाउडर, रेत या फिर सोप स्टोन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कई खतरनाक बीमारियों को न्योता देता है. ऐसे में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कुछ परीक्षण करके एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है, जिससे आसानी से आप असली और नकली लाल मिर्च में फर्क पता कर सकते हैं. — FSSAI (@fssaiindia)
Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी चाहती थी कि वह अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ दे ताकि उसे एक 'विशेष वकील' को दिया जा सके. इस पर उन्होंने कहा, अगर पार्टी चाहती कि वह राज्यसभा सदस्यता छोड़ दें तो वह खुशी-खुशी इसे छोड़ देतीं.
Pune Porsche Crash: पुणे के पोर्श कार हादसे मामले में ट्विस्ट आया है. अब 17 साल के नाबालिग आरोपी ने दावा किया है कि घटना के समय वह कार नहीं चला रहा था बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था. हादसे के समय आरोपी के साथ मौजूद उसके साथियों ने भी इस दावे का समर्थन किया है. वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में पिज्जा की पेशकश की गई.
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Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है. इस सर्वे में सामने आने वाले निष्कर्षों को देखते हुए आगे योजना में बदलाव को लेकर सरकार से सिफारिश की जा सकती है. हालांकि अभी इस संबंध में सेना या सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.