असम हिंसा को लेकर बयानबाज़ी करने पर भारत ने OIC को जमकर लताड़ा, जानिए क्या कहा
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भारत ने बयान जारी कर कहा कि OIC के पास देश के अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है.
नई दिल्ली: असम में बेदखली मुहिम से संबंधित एक घटना के बारे में ‘भ्रामक’ बयान देने को लेकर इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ़ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) की निंदा के बाद इस पर भारत सरकार का बयान आया है और उसने OIC की ओलचना की है. Our response to a media query about a statement by the Organisation of Islamic Cooperation on the unfortunate incident in the Indian State of Assam: General Secretariat condemned the "systematic persecution and violence" ramping up against the Muslim community in , , claiming lives of Muslims, during protests against an eviction drive of hundreds of Muslim families from the state.
भारत ने बयान जारी कर कहा कि OIC के पास देश के अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है. वज़ारते खारजा (एमईए) के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत ऐसे सभी 'गैर-मुनासिब और भ्रामक बातों' को खारिज करता है और उम्मीद करता है कि मुस्तकबिल में ऐसा कोई बयान नहीं दिया जाएगा. बागची ने कहा, 'भारत को इस बात पर बेहद अफसोस हुआ कि इस्लामिक सहयोग संगठन (PIC) ने इंडियन स्टेट असम में दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर कहीकत और भ्रामक बयान जारी करके एक बार फिर भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का फैसला किया. — OIC (@OIC_OCI)
IAF Air Launched Ballistic Missile: भारतीय वायुसेना अब अपनी रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है. सरहद पार बैठे दुश्मनों के बंकर और एयरबेस अब पहले से कहीं ज्यादा निशाने पर होंगे. भारत सरकार ने हवा से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों (ALBM) की संख्या को बढ़ाने का फैसला किया है. इसका मतलब यह है कि अब हमारे फाइटर जेट्स सिर्फ छोटी मिसाइलें ही नहीं, बल्कि भारी-भरकम और बिजली जैसी तेज रफ्तार वाली मिसाइलें लेकर उड़ेंगे, जो पलक झपकते ही दुश्मन का नामोनिशान मिटा देंगी.
S-400 Air Defence India: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच जब यूक्रेन ने रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम को तबाह करने का दावा किया, तो पूरी दुनिया में शोर मच गया. लोग पूछने लगे कि क्या भारत ने रूस से यह सिस्टम खरीदकर गलती की? लेकिन सच तो यह है कि जो लोग S-400 की आलोचना कर रहे हैं, वे भारत की असली ताकत और रणनीति को समझ ही नहीं पा रहे हैं.
TATA Airbus DRDO Develop C-295 MRMR Aircraft: C-295 विमान में किए जाने वाले विशेष मिशन अमेंडमेंट स्पेन में किए जाएंगे. जहां एयरबस को इस तरह के स्पेशल मिशन कन्वर्जन का लंबा अनुभव है. बेस कॉन्फिगरेशन के सफल जांच के बाद, विमान का निर्माण और सेंसर इंटीग्रेशन का काम भारत में किए जाने की योजना है. इससे देश में एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती मिलेगी. लंबे समय तक फ्लीट सपोर्ट भी देश के भीतर ही संभव होगा.
DRDO MPATGM missile test: भारतीय सेना के हाथों में अब एक ऐसा हथियार आ गया है. जिसकी एक दहाड़ से दुश्मन टैंकों के परखच्चे उड़ जाएंगे. दरअसल, भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने स्वदेशी 'एंटी-टैंक' मिसाइल का सफल परीक्षण करके दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है. यह मिसाइल इतनी स्मार्ट है कि यह चलते हुए टैंक को भी ढूंढकर उसे ऊपर से तबाह कर देती है.
LCA Tejas Mk1A Fighter Jet: भारतीय वायुसेना के आधुनिक लड़ाकू विमान LCA Tejas Mk1A के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है. अमेरिकी कंपनी General Electric Aerospace ने भरोसा दिया है कि वह वित्त वर्ष 2026-27 में भारत को 20 नए F404-IN20 इंजन डिलीवर करेगी. इंजनों की इस सप्लाई से Hindustan Aeronautics Limited (HAL) को तेजस विमानों का उत्पादन तेज करने में बड़ी मदद मिलेगी. जिससे IAF को 20 और नए तेजस लड़ाकू विमान मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा.
J-10C fighter jet: पेंटागन की एक ताजा रिपोर्ट ने दक्षिण एशिया की हवाई सुरक्षा को लेकर एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है. चीन ने गुपचुप तरीके से पाकिस्तान को जो J-10C लड़ाकू विमान दिए थे, उन्हें लेकर अब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने पक्की मुहर लगा दी है. यह खबर ऐसे समय में आई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हमेशा बना रहता है, और 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे मिशनों में इन विमानों की भूमिका ने सुरक्षा विशेषज्ञों के कान खड़े कर दिए हैं.
India Radar Air Defence Network: देश के एयर डिफेंस सिस्टम में अब Passive Coherent Location Radar (PCLR) को शामिल किया जा रहा है. इसे भारत के उभरते Low Observable Detection Network (LODN) का अहम हिस्सा माना जा रहा है. इस नेटवर्क का मकसद ऐसे स्टेल्थ और लो-ऑब्जर्वेबल हवाई खतरों का पता लगाना है. जो आम रडार की पकड़ से बच निकलते हैं.
India Plans 114 Rafale Jets and Stealth Submarines: एयरफोर्स के लिए 114 राफेल मल्टी-रोल लड़ाकू विमानों और नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियों की खरीद को अंतिम रूप देने की तैयारी में है. इन दोनों सौदों को भारत के पोस्ट-कोल्ड वॉर दौर की सबसे अहम रक्षा खरीद में से एक माना जा रहा है.
Army Parade Autonomous Utility Logistics Vehicle: यह वाहन एक कॉम्पैक्ट, लो-प्रोफाइल और ट्रैक्ड रोबोटिक प्लेटफॉर्म है. जिसे बेहद मुश्किल और खतरनाक इलाकों में काम करने के लिए तैयार किया गया है. ड्रोन, आर्टिलरी और प्रिसिजन हथियारों के बढ़ते खतरे को देखते हुए, यह वाहन उन इलाकों में सप्लाई पहुंचाने के लिए बनाया गया है. जहां सैनिकों के साथ जाने वाले काफिले जोखिम में होते हैं.
Naval propulsion system India: भारत की दिग्गज कंपनी Bharat Forge अब जमीन और आसमान के बाद समंदर की लहरों पर राज करने की तैयारी में है. कंपनी के चेयरमैन Baba Kalyani ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिससे भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी. अब देश के युद्धपोतों को चलाने के लिए विदेशी इंजनों या उनके पुर्जों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि भारत ने अपना खुद का 'नेवल प्रोपल्शन सिस्टम' यानी जहाज को चलाने वाली मशीनरी बनाना शुरू कर दिया है.
Indian anti drone system: सरहदों पर और संवेदनशील इलाकों में दुश्मन के ड्रोन अब मनमानी नहीं कर पाएंगे. भारतीय रक्षा क्षेत्र की एक और कंपनी ने एक ऐसा 'शिकारी' तैयार किया है, जो आसमान में उड़ते हुए ड्रोन को ढूंढकर उसे वहीं खत्म कर देगा. यह कोई साधारण बंदूक नहीं, बल्कि एक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है जिसे छोटे ड्रोन को मारने के लिए ही बनाया गया है.
Rafale Deliveries: भारत में बनने वाला प्लांट सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए नहीं होगा. Dassault की योजना इसे एक ग्लोबल एक्सपोर्ट हब के तौर पर विकसित करने की है. जहां से दुनिया के दूसरे देशों को भी राफेल सप्लाई किए जा सकें. यह भारत को वैश्विक एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की सोच से भी मेल खाती है.
Indian Navy Shipyards: रक्षा मंत्रालय (MoD) ने मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL), गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) जैसे सरकारी शिपयार्ड्स को खास निर्देश दिए हैं. इन निर्देशों के तहत डॉकिंग और निर्माण क्षमता बढ़ाई जाएगी. ताकि भारत में बने युद्धपोतों का निर्यात आसान और तेज हो सके.