
'SIR पर चर्चा नहीं हुई तो संसद नहीं चलने देंगे', समाजवादी पार्टी की सरकार को चेतावनी
AajTak
समाजवादी पार्टी ने चेतावनी दी है कि 1 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में यदि एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई तो वह सदन नहीं चलने देगी. सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि चुनाव आयोग सरकार से बड़ा नहीं है, इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा से सरकार नहीं भाग सकती.
समाजवादी पार्टी ने रविवार को कहा कि यदि शीतकालीन सत्र के दौरान मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर चर्चा नहीं हुई तो वह संसद नहीं चलने देगी. संसद के शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि सरकार एसआईआर पर चर्चा करने से नहीं कतरा सकती, क्योंकि यह चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है.
उन्होंने कहा, 'यदि एसआईआर पर चर्चा नहीं हुई तो हम सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे.' रामगोपाल यादव ने कहा, 'समाजवादी पार्टी ने एसआईआर का मुद्दा इसलिए उठाया है क्योंकि बड़े पैमाने पर मैंने अनियमितताएं देखी हैं. पहले हम सुनते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लोगों के वोट काटे जा रहे हैं. बिहार में भी गड़बड़ियां हुई हैं. हमने इस पर (SIR) चर्चा की मांग की है. सरकार चुनाव आयोग का हवाला देकर इससे बच नहीं सकती.'
यह भी पढ़ें: संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल हो सकेंगे अमृतपाल? हाईकोर्ट ने अमृतसर DC से मांगा जवाब
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग नाम की संस्था सरकार ने ही स्थापित की है. सरकार आयोग से बड़ी है. राम गोपाल यादव ने कहा, 'जब गलत काम हो रहा हो तो चर्चा क्यों नहीं हो सकती? अगर प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) का नाम काट दिया जाए तो क्या चर्चा नहीं होगी? मैं कई जगहों पर गया हूं और अभी यात्रा कर ही रहा हूं. मैं 1967 से मतदाता हूं. इटावा जिले में हम सभी को श्रेणी सी में रखा गया है. पूरे जिले में सभी को श्रेणी सी में रखा गया है. हमारे जिले से संसद के दोनों सदनों के सात सांसद और तीन विधायक हैं और उनमें से हर एक को श्रेणी सी में रखा गया है.'
भारत में संसद के हर सत्र से पहले सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने की परंपरा बहुत पुरानी है. यह पारंपरिक बैठक सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए बुलाई जाती. संसद के शीतकालीन सत्र में कई नए विधेयक पेश किए जाने की संभावना है, जो 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा. इस सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी, जिसे विपक्ष ने संक्षिप्त सत्र करार दिया है. आमतौर पर संसद के हर सत्र में 20 बैठकें होती हैं.

इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं और सरकार इसकी सख्ती से जांच कर रही है. यात्रियों की समस्या बढ़ने पर सरकार ने इंडिगो के अधिकारियों को तलब किया है और एयरफेयर पर प्राइस कैपिंग लगाई गई है. 500 किलोमीटर तक किराया साढ़े 7 हजार रुपए जबकि लंबी दूरी के लिए अधिकतम अठारह हजार रुपए निर्धारित किए गए हैं. यात्रियों को रिफंड न मिल पाने की शिकायतें भी बढ़ रही हैं. देखें विशेष.

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के बड़े ऑपरेशनल संकट के बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि इस मामले में ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी जो पूरे एविएशन सेक्टर के लिए मिसाल बनेगी. नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिगो पर जवाबदेही तय करने की बात कही और पूछा कि 3 दिसंबर से ही इतनी भारी अव्यवस्था क्यों शुरू हुई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि भारत आज वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच स्थिरता और भरोसे का स्तंभ बनकर उभरा है. उन्होंने बताया कि देश की GDP वृद्धि 8 प्रतिशत से अधिक रही है, जबकि सुधार अब दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप किए जा रहे हैं. PM मोदी ने गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने, पूर्वी भारत और छोटे शहरों में क्षमता बढ़ाने, ऊर्जा और मोबाइल निर्माण जैसे क्षेत्रों में तेजी से हुई प्रगति पर भी जोर दिया.

नवंबर में गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि दिल्ली चौथे स्थान पर रही. उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई शहरों ने भी उच्च PM2.5 स्तर दर्ज किए. पराली जलाने का प्रभाव कम होने के बावजूद प्रदूषण अधिक रहा. शिलांग सबसे स्वच्छ शहर रहा. रिपोर्ट ने वर्षभर के प्रदूषण के मुख्य स्रोत परिवहन, उद्योग और ऊर्जा संयंत्र बताए हैं.









