
Pegasus Case: पेगासस मामले की जांच के लिए बनी कमेटी में कौन-कौन? क्या काम करेगी? जानें सबकुछ
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पेगासस के जरिए जासूसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका देते हुए तीन सदस्यों की एक जांच कमेटी बनाई है. जांच कमेटी की मदद के लिए तीन सदस्यीय तकनीकी समिति का भी गठन किया है. ये कमेटी 8 हफ्ते में कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
Pegasus Snooping Row: इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी के मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. चीफ जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने बुधवार को इस मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए निगरानी जरूरी है, लेकिन लोकतंत्रत में अंधाधुंध जासूसी की अनुमति नहीं दी जा सकती. सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच के लिए तीन सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जो 8 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. लेकिन इस कमेटी में कौन-कौन हैं? इसका काम क्या होगा? कमेटी की जरूरत क्यों पड़ी? इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं...

पाकिस्तान की ओर से बड़ा दावा किया गया है. पाक का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ को गाजा शांति समझौता में शामिल होने का न्योता दिया गया है. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय कहा कि पाकिस्तान गाजा में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाएगा.

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