Law and Order: क्रूज ड्रग्स केसः क्लीन चिट मिलने के बाद आर्यन खान के सामने है ये कानूनी विकल्प
AajTak
चार्जशीट में आर्यन खान समेत 6 लोगों को क्लीन चिट दी गई है. चार्टशीट के मुताबिक आर्यन समेत 6 लोगों के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं. ऐसे में बेगुनाह होते हुए भी एनसीबी ने आर्यन के साथ जो बर्ताव किया और उनका उत्पीड़न किया.
मुंबई क्रूज ड्रग्स केस (Mumbai Cruise Drugs Case) में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने सुपरस्टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को क्लीन चिट दे दी है. शुक्रवार को NCB ने एनडीपीएस कोर्ट (NDPS Court) में इस मामले की चार्जशीट (Charge sheet) दाखिल की. जिसमें आर्यन खान का नाम नहीं था. दरअसल, इस मामले में आर्यन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले. हालांकि इसी केस में आर्यन खान को जेल भी जाना पड़ा था. अब सवाल उठता है कि बेगुनाह होने के बावजूद आर्यन को जिस उत्पीड़न का सामना करना पड़ा तो क्या वे कोई कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं?
जानकारों का कहना है कि पहले दिन ही जब एनसीबी की टीम ने मुंबई में क्रूज पर छापेमारी की थी, तो यह बात सामने आई थी कि आर्यन के पास ड्रग्स नहीं थी. फिर भी उसे गिरफ्तार किया गया था. अब चार्जशीट में आर्यन खान समेत 6 लोगों को क्लीन चिट दी गई है. चार्टशीट के मुताबिक आर्यन समेत 6 लोगों के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं. ऐसे में बेगुनाह होते हुए भी एनसीबी ने आर्यन के साथ जो बर्ताव किया और उनका उत्पीड़न किया. यहां तक कि उन्हें 28 दिनों तक जेल में रहना पड़ा. तो इसके लिए आर्यन खान कानून की मदद ले सकते हैं.
कानून में प्रावधान लोकप्रिय अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की तरह निर्दोष होने के बावजूद इस तरह के मामले में जेल जाने, उत्पीड़न और मान हानि सहने वाला कोई भी व्यक्ति बेगुनाह साबित होने पर कानून की मदद से आरोपी बनाने वाले अधिकारी या एजेंसी के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है. इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 482 की मदद ली जा सकती है.
क्या है सीआरपीसी की धारा 482 (What is CRPC 482) सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता असगर खान बताते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (CRPC) के अंतर्गत धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय (Hight Court) को अंतर्निहित शक्ति (Inherent Power) प्रदान की गई है. इस विशेष शक्ति का मकसद न्यायालय की कार्यवाही को दुरुपयोग से बचाना और न्याय के उद्देश्यों को बनाए रखना है.
आसान शब्दों में समझें तो CRPC की धारा 482 के अधीन हाई कोर्ट को मिली अंतर्निहित शक्ति (Inherent Power) के इस्तेमाल से कोर्ट की कार्यवाही को दुरुपयोग से बचाया जाता है और इंसाफ के मकसद को बनाए रखा जाता है. असगर खान बताते हैं कि इसी धारा की मदद से आर्यन खान अगर चाहें तो उनके साथ हुए अन्याय के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं.
साथ ही अधिवक्ता असगर खान कहते हैं कि लेकिन ऐसे मामलों में अक्सर क्लीन चिट मिलने के बाद लोग किसी अधिकारी या एजेंसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं करते हैं. कोई दोबारा कोई कानूनी पचड़े में पड़ना नहीं चाहता है.
पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो वो देश की दौलत घुसपैठियों और ज्यादा बच्चे वाले परिवारों को बांट सकती है. माना जा रहा है कि ज्यादा बच्चों वाली बात मुस्लिमों पर आरोप थी. लेकिन क्या वाकई वे ज्यादा बच्चों को जन्म देते हैं. अगर हां तो क्या ऐसा भारत में ही है, या दुनिया में भी यही पैटर्न है.
सैम पित्रोदा के विरासत कर को लेकर दिए गए बयान पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. योगी ने सैम पित्रोदा के विचारों को भारतीय संपत्ति और संस्कृति के लिए खतरा बताया है. दूसरी तरफ राहुल गांधी के अमेठी से भी नामांकन भरने के कयास तेज हो चुके हैं. देखें आज सुबह में खबरें विस्तार से.
दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली CM केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. ईडी ने SC में हलफनामा दाखिल कर केजरीवाल की याचिका का विरोध किया है. अपने हलफनामे में निदेशालय ने कहा कि केजरीवाल को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत देने से इनकार करने के बाद ही गिरफ्तार किया गया था.
₹71 लाख की लूट पर पुलिस ने खुद की थपथपाई पीठ, लुटेरों को छोड़ राशि छिपाने वालों को दबोच कर ली इतिश्री
Crime News: पुलिस ने लूट के रुपयों में से कुछ राशि बरामद तो की. लेकिन राशि छिपाने वाले 3 आरोपियों को दबोच पुलिस खुद की पीठ थपथापने लगी. जबकि लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश अभी भी पुलिस से कोसों दूर है.