
Exclusive: हर घर नल, लेकिन जल नदारद... ‘ऑपरेशन जिंदगी’ में सामने आया जल जीवन मिशन का कड़वा सच
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राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में 'हर घर नल से जल' योजना की जो हकीकत सामने आई है, वह बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है. घरों के बाहर नीले नल लगे हैं, पाइपलाइन बिछी है, कागजों में पानी पहुंच चुका है, लेकिन असल जिंदगी में लोग एक-एक बूंद पानी को तरस रहे हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट 'जल जीवन मिशन' का संकल्प था- हर घर नल से जल. इस स्कीम को लेकर तमाम सरकारी दावे किए गए हैं, लेकिन इन दावों की जमीनी हकीकत आजतक की विशेष पड़ताल ‘ऑपरेशन जिंदगी’ में पूरी तरह बेनकाब हो गई है. राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में इस योजना की जो हकीकत सामने आई है, वह सरकारी दावों की पोल खोलने के साथ-साथ एक बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है. घरों के बाहर नीले नल लगे हैं, पाइपलाइन बिछी है, कागजों में पानी पहुंच चुका है, लेकिन असल जिंदगी में लोग एक-एक बूंद पानी को तरस रहे हैं.
राजस्थान के जयपुर जिले के गणेशपुरा गांव की तस्वीर सरकार के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है. 'हर घर नल से जल' ने जयपुर जिले के गणेशपुरा गांव की तस्वीर और तकदीर बदल दी. आज गांव के घर-घर नल के नाम पर नीली पाइलाइन तो बिछ गई, कागजों पर जल जीवन मिशन के तहत गांववालों तक पानी पहुंच गया, लेकिन गांववाले एक-एक बूंद पानी के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं. कारण, बीते डेढ़ साल में इन नीली पाइप में पानी नहीं आया. हंसा, ममता और लाली जैसी तमाम महिलाओं का दर्द यही है कि आखिर नीले पाइप वाले नल से जल कब मिलेगा?
पानी का संकट ऐसा है कि सरकारी नल से पानी नहीं आता और पानी की जरूरत को पूरा करने में गांववालों को खून-पसीने की पूरी कमाई ही गवानी पड़ रही है. मतलब संकट ये है कि लोग मोल का पानी खरीदकर जिंदा रहे या फिर दो जून की रोटी का इंतजाम करें. संकट जीवन पर है लेकिन 'जल जीवन मिशन' ने ही गांववालों को प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया है.
दूदू में 100 करोड़ के घोटाले का आरोप
स्थानीय लोग बताते हैं कि चुनाव से पहले बीजेपी के नेताओं ने हर घर जल पहुंचाने का खूब ढोल पीटा था. गांव वालों ने भरोसा करके वोट दिया, लेकिन बदले में गांववालों को प्यासा रहने की चोट मिली. आरोप है कि इलाका डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र के विधानसभा में आता हैं, लेकिन प्रेमचंद्र चुनाव जीत गए, डिप्टी सीएम बन गए, लेकिन गांववालों की सुध एक बार भी नहीं ली, मिला तो सिर्फ आश्वासन.
गांव के तेजकरण बताते हैं कि घर के बाहर नल तो लगा है, लेकिन उन्हें हर महीने 2,400 रुपये का पानी टैंकरों से खरीदना पड़ता है. गांव का बोरिंग का पानी इतना खारा है कि उसे जानवर भी नहीं पी सकते. आरोप है कि यह इलाका डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा के विधानसभा क्षेत्र में आता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद किसी ने सुध नहीं ली. दूदू विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले सामने आने की बात भी ग्रामीण कह रहे हैं.

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