वित्त मंत्री ने लोकसभा में पेश किया कॉर्पोरेट लॉज संशोधन विधेयक, JPC को भेजा गया
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कॉर्पोरेट लॉज (अमेंडमेंट) बिल सोमवार को लोकसभा में पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे जेपीसी को भेजना का प्रस्ताव रखा. विपक्षी सांसदों ने इस बिल का विरोध किया.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कॉर्पोरेट लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 लोकसभा में पेश कर दिया. विपक्षी दलों के सांसदों ने यह बिल लाए जाने का विरोध किया. वित्त मंत्री ने यह बिल पेश करते हुए खुद ही इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव रखा. यह बिल पेश होते ही जेपीसी को भेज दिया गया.
दरअसल, लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉर्पोरेट लॉज (अमेंडमेंट) बिल 2026 पेश किया. विपक्षी सदस्यों ने इस बिल का विरोध किया. पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद प्रोफेसर सौगत रॉय ने इस बिल को रोलबैक बताते हुए कहा कि अरुण जेटली बिल लेकर आए थे. यह संशोधन विधेयक कदम वापस लेने जैसा है.
उन्होंने इस बिल का विरोध किया. तमिलनाडु से डीएमके की सांसद टी सुमथि ने भी बिल का विरोध किया. कॉर्पोरेट लॉज (अमेंडमेंट) बिल 2026 पर विपक्षी सदस्यों की आपत्तियों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बिल दो साल तक व्यापक विचार-विमर्श, हर एक रेगुलेशन पर कंसल्टेशन के बाद लाया गया है.
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उन्होंने कहा कि केवल एक क्राइटेरिया (नेट प्रॉफिट) में संशोधन की बात है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह संशोधन भी छोटे उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है. 21 अपराध के डीक्रिमिनलाइजेशन की बात है. वित्त मंत्री ने यह विधेयक पेश करते हुए खुद ही इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजने का प्रस्ताव रखा.
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