DMK को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला 665 करोड़ का चंदा, EC के नए डेटा से हुआ खुलासा
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चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले चंदे की जानकारी को सार्वजनिक कर दिया है. तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज डीएमके (द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 665.5 करोड़ रुपये का चंदा मिला है.
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी नई जानकारी अपनी वेबसाइट पर साझा कर सार्वजनिक कर दीं हैं. राजनीतिक दलों ने ये जानकारी सील बंद लिफाफे के माध्यम से इलेक्शन कमीशन को सौंपी थी. सीलबंद लिफाफे की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. जानकारी के अनुसार, तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज डीएमके (द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 665.5 करोड़ रुपये का चंदा मिला है, जबकि इस चंदा का 77 फीसद हिस्सा 509 करोड़ रुपये लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के फ्यूचर गेमिंग की ओर से मिला है.
फ्यूचर गेमिंग ने खरीदे सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड चुनाव आयोग के मुताबिक, फ्यूचर गेमिंग ने सबसे ज्यादा 1368 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं. जिसमें से 37 प्रतिशत तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पार्टी के द्वारा भुनाया गया है. इसके अलावा डीएमके को मेघा इंजीनियर ने 105 करोड़ रुपये, इंडिया सीमेंट्स ने 14 करोड़ रुपये और सन टीवी ने 100 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दिया है.
समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट की मानें तो डीएमके को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों में मेघा इंजीनियर, इंडिया सीमेंट्स और सन टीवी जैसे बड़े नाम शामिल हैं.
सबसे ज्यादा BJP को मिला चंदा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से खुलासा हुआ है कि अप्रैल 2018 से 2023 के देश भर से बीजेपी को 6986.5 करोड़ रुपये का सबसे ज्यादा चंदा मिला है. इस दौरान आठ बार ऐसे मौके आए हैं जब बीजेपी को एक दिन में एक अरब रुपये या इससे भी ज्यादा का इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा मिला है. बीजेपी के बाद पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस को 1397 करोड़ रुपये का चंदा मिला है. इसके बाद तीसरे स्थान में कांग्रेस है, जिसे 1334 करोड़ रुपये का चंदा मिला है, जबकि चौथे स्थान पर बीआरएस है. जिसे 1322 करोड़ रुपये का चंदा मिला है.
EC ने जारी किए नए आंकड़े चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों द्वारा सीलबंद कवर के तहत जमा किए गए चुनावी बांड विवरण सार्वजनिक कर दिया है. माना जा रहा है कि विवरण 12 अप्रैल, 2019 से पहले की अवधि से संबंधित हैं. इस तारीख के बाद के चुनावी बांड विवरण पिछले सप्ताह चुनाव पैनल द्वारा सार्वजनिक किए गए थे.चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट के 12 अप्रैल, 2019 के अंतरिम आदेश के निर्देशानुसार, सीलबंद लिफाफे में चुनावी बांड का डेटा सौंपा था.
लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.
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इंडिगो संचालन संकट के कारण कई उड़ानें रद्द होने और क्षमता घटने से अचानक बढ़े किरायों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने घरेलू उड़ानों पर अधिकतम किराया सीमा लागू कर दी है, जिसके तहत 500 किमी तक 7,500 रुपये, 500–1000 किमी के लिए 12,000 रुपये, 1000–1500 किमी के लिए 15,000 रुपये और 1500 किमी से अधिक दूरी के लिए 18,000 रुपये से ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकेगा.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.
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इंडिगो संकट के बीच देशभर में कई रूटों पर अचानक बढ़े हवाई किरायों को लेकर यात्रियों की नाराजगी बढ़ गई थी. अब केंद्र सरकार ने खुद दखल देते हुए एअरलाइंस की मनमानी रोकने के लिए सख्त कदम उठा लिया है. विमान किराए की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एअरलाइंस को निर्देश जारी किए हैं. सरकार ने कहा है कि तय सीमा से ज्यादा किराया ना लिया जाए.