CAA प्रोटेस्ट: सुप्रीम कोर्ट का UP सरकार को आदेश, वापस करें रिकवरी के तहत वसूला गया पैसा
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सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपी की संपत्ति को कुर्क करने के लिए कार्रवाई करने में खुद एक "शिकायतकर्ता, निर्णायक और अभियोजक" की तरह काम किया है. वो ये कार्रवाई वापस ले या हम इस अदालत की ओर से निर्धारित कानून का उल्लंघन करने के लिए इसे रद्द कर देंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी प्रशासन को सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए वसूली नोटिस के माध्यम से की गई सभी वसूली को वापस करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा- जब नोटिस वापस ले लिए गए हैं तो तय प्रक्रिया का पालन करना होगा. यदि कुर्की कानून के विरुद्ध की गई है और आदेश वापस ले लिया गया है, तो कुर्की को कैसे चलने दिया जा सकता है?
पीएम किसान सम्मान निधि योजना को 24 फरवरी 2019 को किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था. पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपए देती है. PM Kisan Scheme के तहत प्रति लाभार्थी किसान को 3 बार में 2-2 हजार रुपए करके खाते में भेजे जाते हैं.
दिल्ली की बूढ़ी महिला जो 80-80 साल की है, वह पानी ढोने पर मजबूर है. जब जनता सरकार चुनती है, तो उम्मीद होती है कि कम से कम मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी. पानी एक मूलभूत सुविधा है, लेकिन दिल्ली में पानी की कमी को लेकर दोनों तरफ से सियासत हो रही है. बीजेपी, आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर रही है और बीजेपी पानी मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को नाकाम करार दे रही है.