
'CAA प्रदर्शनकारियों को भेजे वसूली नोटिस वापस लें, वरना हम रद्द कर देंगे,' UP सरकार को SC की फटकार
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सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि वह कानून के उल्लंघन के लिए शुरू की गई कार्यवाही को ही रद्द कर देगा. सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी.
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ साल 2019 में प्रदर्शन करनेवालों के खिलाफ यूपी सरकार ने हर्जाना वसूली के लिए नोटिस जारी किया था. अब इसे लेकर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है. यूपी सरकार के रवैये से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों को भेजे गए वसूली नोटिस राज्य शासन वापस ले, वरना हम इसे रद्द कर देंगे.

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