'BJP ने किया प्रतिबंध का विरोध, जानबूझकर फोड़े पटाखे', केजरीवाल के मंत्री ने लगाया आरोप
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Delhi pollution: गोपाल राय ने कहा कि भाजपा के लोग खुद ही चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे हैं कि हम पटाखे जलाने के पक्ष में हैं. इसके लिए कोई अन्य प्रमाण की जरूरत ही नहीं है. प्रतिबंध के बावजूद दिवाली पर पटाखे जलाने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है.
Delhi pollution AQI: दिवाली पर पटाखे फोड़ने के बाद धुआं-धुआं हुई दिल्ली के लिए खतरा अभी टला नहीं है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर पानी के छिड़काव के लिए आज दिल्ली सचिवालय के बाहर टैंकरों को हरी झंडी दिखाई. इस दौरान उन्होंने कहा कि दिवाली के दिन पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ीं और कुछ लोगों द्वारा पटाखे जलाए गए, जिसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिसे काबू करने के लिए दिल्ली सरकार आपातकालीन कदम उठाते हुए सड़कों पर पानी का छिड़काव करा रही है.
जर्मनी से 35 दिन बाद वापस लौटने पर जेडीएस के निष्कासित सांसद रेवन्ना को बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया था. कर्नाटक पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट से रेवन्ना की 14 दिनों की कस्टडी की मांग की थी. दोनों पक्षों की तरफ से अपनी-अपनी दलीलें दी गईं. लंबी-चौड़ी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने रेवन्ना को 6 जून तक SIT हिरासत में भेज दिया है.
असम में चक्रवात रेमल के बाद लगातार बारिश के कारण 9 जिलों में बाढ़ की स्थिति से दो लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. 28 मई से राज्य में बाढ़, बारिश और तूफान में कुल मिलाकर छह लोगों की मौत हो गई है. वहीं मणिपुर का राजभवन भी बाढ़ के पानी से लबालब हो चुका है. अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि चक्रवात रेमल के बाद पिछले कुछ दिनों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण मणिपुर के राजभवन में जलभराव हो गया है.
बार और रेस्टोरेंट्स की ओर से पेश वकील वीना थडानी ने तत्काल सुनवाई के लिए याचिकाओं का उल्लेख किया और कहा कि पुणे में हुई घटना के बाद से कुछ दस्तावेज प्रस्तुत न करने जैसे मामूली मुद्दों पर बार और रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस निलंबित किए जा रहे हैं. थडानी ने कहा कि इन प्रतिष्ठानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक बयान दिया है कि उन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण की समीक्षा करने की बात कही है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर कहीं भी संविधान विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है, तो उसकी समीक्षा की जाएगी. उन्होंने कहा कि ओबीसी के आरक्षण का लाभ ले रहे मुस्लिमों की समीक्षा करेंगे. यह बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से आरक्षण प्रणाली के बारे में एक महत्वपूर्ण बयान है.