इंडिगो संकट अब भी बरकरार... सरकार का CEO को कारण बताओ नोटिस, 24 घंटे में जवाब दें वरना होगी बड़ी कार्रवाई
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IndiGo संकट के पांचवें दिन 800 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं. सरकार ने एयर किराए पर 7,500 से 18,000 तक कैप लगाया और रिफंड रविवार शाम तक अनिवार्य किया. नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने जांच समिति बनाकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही.
पांच दिन से चल रहे IndiGo के फ्लाइट संकट ने अब बड़े रूप ले लिया है. शनिवार को देश की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन ने 850 उड़ानें रद्द कर दीं. इससे ठीक एक दिन पहले शुक्रवार को एक हज़ार से भी अधिक फ्लाइट्स कैंसिल हुई थीं.
इतनी बड़ी संख्या में फ्लाइट्स रद्द होने से देशभर में अफरा-तफरी का माहौल है. यात्रियों को सबसे बड़ी परेशानी टिकट रिफंड और वैकल्पिक यात्रा की मिल रही है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस स्थिति को गंभीर मानते हुए अब सख्त दखल दिया है.
सरकार ने IndiGo को आदेश दिया है कि सभी कैंसिल या डिसरप्ट हुई उड़ानों के टिकटों का रिफंड रविवार शाम 8 बजे तक पूरा किया जाए. किसी भी यात्री से रीशेड्यूलिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा. जिन पैसेंजर्स का बैगेज मिस हो गया है या फ्लाइट रद्द होने से अलग रह गया है, उन्हें वो सामान अगले 48 घंटे में वापस मिलना चाहिए.
इसके अलावा एयरलाइन को एक विशेष सेल बनानी होगी जो यात्रियों से खुद संपर्क करे और उनका रिफंड और सफर का वैकल्पिक प्रबंध बिना बार-बार फॉलो-अप के पूरा करे.
DGCA ने IndiGo के CEO को शो-कॉज नोटिस जारी किया है. यह नोटिस उड़ानों में लगातार हो रही देरी, रद्दीकरण और अन्य ऑपरेशनल गड़बड़ियों के संबंध में दिया गया है. नियामक ने IndiGo से चौबीस घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है. यदि निर्धारित समय में जवाब नहीं दिया गया, तो DGCA ने स्पष्ट किया है कि एयरलाइन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
टिकट दाम आसमान पर, सरकार ने लगाया किराए पर ब्रेक
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