6 फीसदी एक्स्ट्रा आरक्षण के दांव से क्या बीजेपी का गणित बिगाड़ पाएंगे अशोक गहलोत?
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राजस्थान चुनाव में जीत के लिए बीजेपी जातीय समीकरण सेट करने में जुटी है तो वहीं विपक्षी कांग्रेस भी हर बार सरकार बदलने का ट्रेंड तोड़ने के लिए वादों और योजनाओं का पिटारा लेकर मैदान में उतर आई है. सीएम गहलोत ने अब ओबीसी के लिए 6 फीसदी एक्स्ट्रा आरक्षण का दांव चल दिया है. क्या गहलोत इस दांव से बीजेपी का गणित बिगाड़ पाएंगे?
राजस्थान चुनाव को लेकर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) एक्टिव मोड में है. बीजेपी के शीर्ष नेता लगातार राजस्थान के दौरे कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाटलैंड को साधने के लिए बीकानेर में जनसभा की तो वहीं दौसा में जनसभा कर मीणा-गुर्जर को साधने की. बीजेपी जाट-गुर्जर-मीणा और सवर्ण वोटरों का समीकरण सेट कर राजस्थान का रण जीतने की कोशिश में है तो वहीं अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जातीय समीकरण सेट करने के लिए ओबीसी को छह फीसदी अतिरिक्त आरक्षण का दांव चल दिया है.
एक के बाद एक नई योजनाएं, एक के बाद घोषणाएं. योजनाओं और घोषणाओं के सहारे कांग्रेस की कोशिश सरकार दोबारा रिपीट कर हर चुनाव में सरकार बदलने के ट्रेंड को तोड़ने की है. मुख्यमंत्री गहलोत ने इसके लिए अब एक और बड़ा दांव चल दिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए अतिरिक्त आरक्षण का ऐलान किया है.
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सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि 21 फीसदी ओबीसी आरक्षण के साथ छह फीसदी अतिरिक्त कोटा की व्यवस्था की जाएगी जिसका लाभ वर्ग की अति पिछड़ी जातियों को मिलेगा. ओबीसी वर्ग की अति पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए ओबीसी आयोग सर्वे कराएगा और समयबद्ध तरीके से अपनी रिपोर्ट देगा.
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उन्होंने कहा कि एससी-एसटी वर्ग के अलग-अलग संगठन भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं. सरकार इसका भी परीक्षण करवा रही है. सीएम गहलोत ने ये ऐलान ऐसे समय में किया है जब विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही महीने का समय शेष बचा है. गहलोत के इस आरक्षण दांव के पीछे क्या रणनीति है?
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