31% बनाम 33%... हंगामे की भेट चढ़ा मानसून सत्र, देखिए लोकसभा-राज्यसभा की ‘लो प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट’
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मानसून सत्र 2025 में लोकसभा और राज्यसभा का कामकाज हंगामे के चलते प्रभावित रहा. लोकसभा की उत्पादकता केवल 31% और राज्यसभा की 33% रही. सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल पास हुए, जैसे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का विस्तार, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, ऑनलाइन गेमिंग बिल और कई अन्य. आयकर विधेयक 2025 को वापस लिया गया. स्पेस प्रोग्राम पर चर्चा अधूरी रह गई. विपक्ष के विरोध और हंगामे के कारण संसद का कामकाज बाधित हुआ, जिससे सवालों और नोटिस का जवाब सीमित रहा.
मानसून सत्र 2025 बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. 21 जुलाई से शुरू होकर 32 दिन और 21 बैठकें चलीं, लेकिन कामकाज के बजाय हंगामे ने ज्यादा हेडलाइनें बनाई. नतीजा ये रहा कि लोकसभा की उत्पादकता सिर्फ 31% रही और राज्यसभा की 33%. हालांकि, सत्र में कई अहम बिल पास हुए लेकिन विपक्ष के लगातार विरोध और हंगामे के चलते बहस और चर्चाएं अधूरी ही रहीं.
ये रहीं सत्र की बड़ी बातें
1. ऑपरेशन सिंदूर पर स्पेशल चर्चा
इस सत्र की सबसे अहम बहस रही ऑपरेशन सिंदूर पर. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सैन्य कार्रवाई पर संसद में 35 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई. लोकसभा में 73 सांसदों ने हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया. राज्यसभा में 65 सांसदों ने हिस्सा लिया और गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया.
2. मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ा
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