3 पत्नियां, 3 बच्चे... किसे मिलेगी संजय कपूर की प्राॅपर्टी, जानिए- भारत का उत्तराधिकार कानून क्या कहता है?
AajTak
बिजनेसमैन संजय कपूर की मौत के बाद उनकी संपत्ति पर विवाद ने एक बार फिर दिखा दिया है कि जब परिवार में कई शादियां, अलग-अलग रिश्तों से बच्चे और उलझे रिश्ते हों, तो उत्तराधिकार की लड़ाई कितनी पेचीदा हो सकती है. भारतीय कानून इस हालात में किसे असली वारिस मानता है और किसे बाहर करता है, यही अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है.
कुछ लोग दुनिया से जाने के बाद अपने पीछे कई पत्नियां, अलग-अलग शादियों से बच्चे या जटिल पारिवारिक रिश्ते छोड़ जाते हैं. भारत में अक्सर ऐसे व्यक्ति की मौत के बाद संपत्ति विवाद काफी पेचीदा हो जाते हैं. हाल ही में दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की संपत्ति पर चल रहे मुकदमे ने ब्लेंडेड फैमिली (मिली-जुली पारिवारिक स्थिति) की उलझन सामने ला दी है. इससे पता चलता है कि उत्तराधिकार की लड़ाई कितनी उलझ सकती है.
समझिए कानूनी वारिस कौन होता है?
भारतीय कानून में इसका जवाब मृतक व्यक्ति के धर्म पर निर्भर करता है. मसलन हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Succession Act) लागू होता है. इस एक्ट में क्लास I वारिस (Class I heirs) यानि जीवित पत्नी/पति, बच्चे और मां को सबसे ऊपर रखा गया है. सभी क्लास I वारिस बराबर हिस्से के हकदार होते हैं. लेकिन अगर मृतक ने वसीयत (will) बनाई है, तो उसकी वैधता और सबूत की जांच Indian Succession Act, 1925 के तहत होती है.
वहीं ईसाई, पारसी और यहूदी धर्म में इनके लिए Indian Succession Act, 1925 लागू होता है. इसमें जीवित पत्नी/पति, बच्चे और माता-पिता के बीच संपत्ति बांटने की व्यवस्था दी गई है. वहीं मुस्लिम के लिए पर्सनल कानून लागू होता है जिसमें पति-पत्नी, बेटे-बेटियां, माता-पिता और अन्य रिश्तेदारों के लिए तयशुदा हिस्से निर्धारित होते हैं.
मतलब, मृतक की संपत्ति उसी धर्म के लागू कानून (Hindu Succession Act, Indian Succession Act या मुस्लिम पर्सनल लॉ) के हिसाब से बांटी जाती है. इन कानूनों में ये तय किया गया है कि पहले किसे प्राथमिकता मिलेगी और हिस्से किस तरह बंटेंगे.
अगर कई पत्नियां हों तो?
जम्मू-कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है और दृश्य अत्यंत सुंदर हैं. इस बर्फबारी के कारण कई पर्यटक इन जगहों की ओर जा रहे हैं. रास्तों पर भारी भीड़ और जाम की स्थिति बन गई है क्योंकि कई मार्ग बंद हो गए हैं. श्रीनगर में सुबह से लगातार बर्फबारी हो रही है जिससे मौसम में बदलाव आया है और तापमान गिरा है. पुलवामा, कुलगाम, शोपियां, गुरेज सहित अन्य क्षेत्र भी इस मौसम से प्रभावित हैं.
अमेरिका का ट्रंप प्रशासन इस महीने ‘ट्रंपआरएक्स’ नाम की एक सरकारी वेबसाइट लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसके जरिए मरीज दवा कंपनियों से सीधे रियायती दरों पर दवाएं खरीद सकेंगे. सरकार का दावा है कि इससे लोगों का दवा खर्च कम होगा. हालांकि इस योजना को लेकर डेमोक्रेट सांसदों ने गलत तरीके से दवाएं लिखे जाने, हितों के टकराव और इलाज की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं.
भारत में Android फोन यूजर्स के लिए एक बड़ा साइबर अलर्ट जारी किया गया है. 'Wingo' नाम के ऐप के जरिए यूजर्स की जानकारी के बिना उनके मोबाइल का इस्तेमाल फर्जी SMS भेजने के लिए किया जा रहा था, जिस पर गृह मंत्रालय (MHA) ने अब डिजिटल स्ट्राइक की है.
छत्तीसगढ़ के सरगुजा में रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर ओमेगा टोप्पो को अवैध धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. उन पर आरोप है कि वे अपने निवास पर बिना अनुमति 'चंगाई सभा' चलाकर लोगों को प्रलोभन दे रही थीं. पुलिस ने रजिस्टर और अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह कार्रवाई की है.
अमेरिकी आयोग भारत की रणनीतिक भूमिका की समीक्षा करेगा, खासकर चीन को संतुलित करने के संदर्भ में. सुनवाई में भारत-चीन संबंध, इंडो-पैसिफिक सुरक्षा, व्यापार और तकनीकी प्रतिस्पर्धा पर चर्चा होगी. यह आकलन बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक समीकरणों के बीच बेहद अहम माना जा रहा है.
चंद्रपुर में कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षदों को नागपुर जाते समय अगवा करने की कोशिश की गई. नकाबपोशों ने बस रोककर पार्षदों को जबरन उतारने का प्रयास किया. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
आज सबसे पहले दस्तक देने जा रहे हैं, पंजाब में ध्वस्त होते लॉ एंड ऑर्डर पर, पंजाब में बढ़ते, गैंग्स्टर्स, गैंगवॉर और गन कल्चर पर. जी हां पंजाब में इस वक्त एक दर्जन से ज़्यादा गैंग्स सरेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून के रखवालों के दफ्तरों के सामने हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं, और तो और बिना डरे, पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार को, पंजाब के नेताओं, मंत्रियों, उनके बच्चों, उनके रिश्तेदारों को धमकियां दे रहे हैं. देखें दस्तक.
देहरादून के विकासनगर इलाके में दुकानदार द्वारा दो कश्मीरी भाइयों पर हमला करने का मामला सामने आया है. खरीदारी को लेकर हुए विवाद के बाद दुकानदार ने मारपीट की, जिसमें 17 साल के नाबालिग के सिर में चोट आई. दोनों भाइयों की हालत स्थिर बताई जा रही है. पुलिस ने आरोपी दुकानदार संजय यादव को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है.
जिस मुद्दे पर नियम बनाकर UGC ने चुप्पी साध ली, राजनीतिक दल सन्नाटे में चले गए, नेताओं ने मौन धारण कर लिया.... रैली, भाषण, संबोधनों और मीडिया बाइट्स में सधे हुए और बंधे हुए शब्द बोले जाने लगे या मुंह पर उंगली रख ली गई. आखिरकार उन UGC नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े सवाल पूछते हुए इन्हें भेदभावपूर्ण और अस्पष्ट मानते हुए इन नियमों पर अस्थाई रोक लगा दी. आज हमारा सवाल ये है कि क्या इन नियमों में जो बात सुप्रीम कोर्ट को नजर आई... क्या वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को दिखाई नहीं दी?
पहले राज्य की 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के लिए मतदान 5 फरवरी को होना था और मतगणना 7 फरवरी को निर्धारित थी. अब मतदान 7 फरवरी को कराया जाएगा, जबकि मतगणना 9 फरवरी को होगी.
जब UGC के नए नियमों के खिलाफ छात्र सड़कों पर विरोध कर रहे थे और ये कह रहे थे कि उन्हें ज़बरदस्ती अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इन नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है, जिससे छात्रों को राहत मिली है. यह कदम छात्रों के अधिकारों की रक्षा और न्यायसंगत प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि नियमों को लागू करने से पहले सभी पक्षों की राय और हितों को ध्यान में रखना आवश्यक है.
17 दिन पहले लागू हुए यूजीसी के नए नियम को शीर्ष अदालत ने अगली सुनवाई तक रोकते हुए केंद्र सरकार और यूजीसी से जवाब मांगा है. तब तक 2012 का पुराना नियम ही लागू रहेगा. अब इस पूरे घटनाक्रम में पांच ऐसे सवाल उभरकर सामने आए हैं, जो आने वाले समय में इस विवाद की दिशा तय करेंगे.
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बारामती के पास प्लेन क्रैश में निधन हो गया. उनकी मां आशाताई पवार उस वक्त टीवी देख रही थीं. सदमे से बचाने के लिए स्टाफ ने घर का केबल कनेक्शन काट दिया. बाद में रिश्तेदारों के फोन से खबर लगी. बारामती में सभी सदमे में हैं.