
26 नए फ्लाईओवर-मोहल्ला बस, यमुना-कूड़े के पहाड़ होंगे साफ... जानिए दिल्लीवालों को बजट में क्या-क्या मिला?
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कैलाश गहलोत ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार का 9वां बजट पेश किया. उन्होंने कहा, खुशी होती अगर ये बजट मनीष सिसोदिया पेश करते. मनीष सिसोदिया मेरे बड़े भाई हैं. जब श्री राम बनवास गए थे और भरत ने राज सिंहासन खड़ाऊ रखकर काम किया वैसे ही काम करूंगा. अगला बजट मनीष सिसोदिया पेश करेंगे.
दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को 78000 करोड़ का बजट पेश किया. बजट में यमुना की सफाई, कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति, 1600 नई इलेक्ट्रोनिक बसें, 26 नए फ्लाईओवर समेत तमाम बड़े ऐलान किए.कैलाश गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने 8 सालों में दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए बड़े कदम उठाए हैं. दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय भारत में तीसरे स्थान पर हो गई है. यहां सालाना प्रति व्यक्ति आय 14.8% बढ़कर 4.24 लाख रुपए हो गई है. यह नेशनल औसत का ढाई गुना ज्यादा है. आईए जानते हैं दिल्ली सरकार के बजट में क्या क्या बड़े ऐलान किए गए...
- वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, 2023-24 का बजट साफ, सुंदर और मॉडर्न दिल्ली के प्रति समर्पित है. - पूरे पीडब्ल्यूडी सड़क नेटवर्क के 1400 किलोमीटर सड़कों का सौंदर्यीकरण होगा. इसके लिए 10 साल में 20 हजार करोड़ का प्रावधान का लक्ष्य रखा गया है. - दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में शिक्षा के लिए 16,575 करोड़ रुपये आवंटित किए. - दिल्ली सरकार के 350 स्कूलों में प्रत्येक को 20 कंप्यूटर मिलेंगे, सभी शिक्षकों, प्रधानाचार्यों को टैबलेट मिलेंगे. - 26 नए फ्लाईओवर/अंडरपास और ब्रिज का निर्माण होगा.नए फ्लाईओवर्स के लिए 722 करोड़ का प्रस्ताव. - 3 नए डबल डेकर फ्लाईओवर बनाए जाएंगे. इनमें ऊपर मेट्रो और उसके नीचे गाड़ियां चलेंगीं. इनके लिए 321 करोड़ का प्रस्ताव. - अन्य सड़कों और पुलों से जुड़ीं स्कीम के लिए 3126 करोड़ का प्रस्ताव. - 1600 नई इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी. अभी दिल्ली में 7,379 बसें चल रही हैं. - दिल्ली के 57 मौजूदा बस डिपो का विद्युतीकरण होगा. - 3 ISBT वर्ल्ड क्लास बनाए जाएंगे. नेहरू प्लेस और नजफगढ़ में दो मल्टी लेवल बस स्टेशन बनाए जाएंगे. - तीनों कूड़ों के पहाड़ों को समाप्त किया जाएगा. - मोहल्ला बस योजना की शुरुआत की जाएगी. इसके तहत 9 मीटर लंबी 100 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी. - यमुना को साफ करने के लिए 6 एक्शन प्वाइंट प्लान योजना पर काम किया जाएगा. - स्थानीय निकायों को 8,241 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी. - मोहल्लों को सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा. हर घर को फ्री सीवर नेटवर्क से जोड़ने का प्लान. - हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए 9,742 करोड़ का प्रावधान - दिल्ली में अभी 515 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक और 4 महिला क्लीनिक हैं. 100 नए महिला मोहल्ला क्लीनिक खोले जाएंगे. - 9 नए अस्पताल बन रहे हैं. 4 इस साल चालू हो जाएंगे. - हॉस्पिटल बेड 14000 से बढ़ाकर 30,000 किए जाएंगे. - 38 नई एंबुलेंस चलाई जाएंगी.
'भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस नीति' कैलाश गहलोत ने कहा, सरकार में भ्रष्टाचार के लिए जीरो टोलरेंस नीति है. अब सरकार घर घर जाती है और सुविधा देती है.दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है.कई इंफ्रास्ट्रक्चर ने दिल्ली का चेहरा बदल दिया है.बरापुला फ्लाईओवर का तीसरा चरण जल्द पूरा होगा. 8 साल में PWD ने 28 नए फ्लाई ओवर, एलीवेटेड सड़क, और पुल बनाए हैं.पिछले 8 साल में दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क दोगुना हो गया है. 2015 से अबक 193 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क बढ़ा है, स्टेशन की संख्या 286 हो गई है. दिल्ली में 7379 बसें है जो इतिहास में सबसे अधिक है.दिल्ली में 500 स्थानों पर भव्य तिरंगा लगाया गया. आज दिल्ली तिरंगों का शहर है
दिल्ली में आप सरकार का ये 9वां बजट दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ये नौंवा बजट था. इससे पहले के सभी 8 बजट मनीष सिसोदिया ने पेश किए थे. लेकिन उन्हें 26 फरवरी को दिल्ली की शराब नीति मामले में कथित घोटाले के आरोप में सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद कैलाश गहलोत को वित्त मंत्री बनाया गया है.

नवंबर में गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि दिल्ली चौथे स्थान पर रही. उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई शहरों ने भी उच्च PM2.5 स्तर दर्ज किए. पराली जलाने का प्रभाव कम होने के बावजूद प्रदूषण अधिक रहा. शिलांग सबसे स्वच्छ शहर रहा. रिपोर्ट ने वर्षभर के प्रदूषण के मुख्य स्रोत परिवहन, उद्योग और ऊर्जा संयंत्र बताए हैं.

लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.

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