'100 करोड़ वसूली' केस: महाराष्ट्र सरकार की याचिका से पहले SC में दाखिल हुई केविएट
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बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं में से एक जयश्री पाटिल ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट दाखिल की. केविएट में कहा गया है कि अदालत कोई भी फैसला लेने के पहले उनकी भी सुने.
'100 करोड़ वसूली' केस में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की सुगबुगाहट होते ही हलचल बढ़ गई है. बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं में से एक जयश्री पाटिल ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट दाखिल की. केविएट में कहा गया है कि अदालत कोई भी फैसला लेने के पहले उनकी भी सुने. बता दें कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर उगाही के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया था. इन आरोपों पर बाम्बे हाइकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ जांच का आदेश दे दिया है. इसके बाद अनिल देशमुख ने गृहमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है. खबर है कि उद्धव सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही.केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर 1,495 वाहनों की क्षमता वाले बीस पार्किंग स्थल स्थापित किए. उन्होंने पार्किंग प्रबंधन के लिए एक क्यूआर कोड-आधारित प्रणाली शुरू की. उन्होंने यमुनोत्री और गंगोत्री यात्रा मार्गों पर नियंत्रित वाहन आवाजाही के लिए 3-4 होल्डिंग पॉइंट बनाए. केदारनाथ मार्ग पर बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं.
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