सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: वक्फ रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन नहीं बढ़ेगी, ओवैसी की याचिका भी खारिज
AajTak
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वक्फ संपत्तियों को UMEED पोर्टल पर छह महीने के भीतर रजिस्टर करना अनिवार्य है और इस डेडलाइन को किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि डेडलाइन के बाद ट्रिब्यूनल के पास जाने का विकल्प उपलब्ध है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य याचिकाकर्ताओं ने डेडलाइन बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया.
वक्फ की सारी संपत्तियों ('वक्फ बाय यूजर' वाली भी) को UMEED पोर्टल पर रजिस्टर कराने की छह महीने की आखिरी तारीख को किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इसे स्पष्ट कर दिया है.
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सभी याचिकाकर्ताओं से कहा कि हमें धारा 3B के प्रोविजो की तरफ ध्यान दिलाया गया है. इसमें साफ लिखा है कि छह महीने की समय-सीमा खत्म होने से पहले ट्रिब्यूनल के पास जाने का रास्ता खुला है. इसलिए हम सारी अर्जियां ये कहते हुए खारिज कर रहे हैं कि आप आखिरी तारीख तक संबंधित ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB), AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत कई याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि छह महीने की डेडलाइन बढ़ाई जाए. इसके पीछे वजह ये बताई थी कि लाखों वक्फ संपत्तियों का डाटा अपलोड करना इतने कम वक्त में मुमकिन नहीं. लेकिन कोर्ट ने एक लाइन में मना कर दिया.
क्या है पूरा मामला
वक्फ (संशोधन) एक्ट 2025 में नया नियम लाया गया है कि सारी वक्फ संपत्तियां (चाहे कागजों में लिखित हों या सदियों से इस्तेमाल के आधार पर 'वक्फ बाय यूजर' मानी जाती हों) छह महीने के अंदर UMEED पोर्टल पर रजिस्टर करना अनिवार्य है. 6 जून 2025 को केंद्र ने UMEED पोर्टल लॉन्च किया था. मतलब दिसंबर 2025 तक सारा डाटा अपलोड करना जरूरी है.
'वक्फ बाय यूजर' संपत्ति का अर्थ समझिए
देश की सर्वोच्च अदालत ने UGC के नए नियमों से सामान्य वर्ग को नफरती करके फंसाए जाने की आशंका को गंभीरता से लिया है. कॉलेज कैंपस में भेदभाव रोकने के नाम पर 13 जनवरी के नियमों को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. इसके बाद सामान्य वर्ग की राजनीतिक ताकत और इस मुद्दे के व्यापक मायनों पर चर्चा तेज हो गई है. जातिगत भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए इन नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक ने इसके भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
डीएमके और कांग्रेस में चल रही तनातनी के बीच स्टालिन की पार्टी गठबंधन के लिए डीएमडीके से भी बातचीत कर रही है. डीएमडीके को साथ लाने की कोशिश में एनडीए भी है. इस बीच कनिमोझी ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की है.
सुनेत्रा पवार की नियुक्ति से महायुति सरकार में एक बार फिर नए समीकरण बनते दिख रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह फैसला सरकार के भीतर सत्ता संतुलन और आगामी राजनीतिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
कांग्रेस नेता नाना पटोले ने सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर प्रतिक्रिया दी है. नागपुर में उन्होंने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार सोई हुई है और लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. उन्होंने लाडकी बहन योजना और कर्ज माफी को लेकर भी सवाल उठाए.
प्रयागराज माघ मेले से लौटे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने सरकार को गोहत्या और मांस निर्यात के मुद्दे पर कड़ी चेतावनी दी है. शंकराचार्य ने साफ कहा है कि अगर सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी नहीं की गईं, तो वे मुख्यमंत्री को नकली हिंदू घोषित करेंगे. यह बयान राजनीतिक और सामाजिक विवादों को जन्म दे सकता है क्योंकि गोहत्या और मांस निर्यात जैसे मुद्दे प्रदेश के भीतर संवेदनशील विषय हैं.
सिविल सेवा परीक्षा में जो उम्मीदवार चुने जा रहे हैं, उसमें आधे से ज्यादा उम्मीदवार इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं. ऐसे में सवाल है कि क्या इससे इंजीनियरिंग छात्रों पर लग रहे रिसोर्स का सही इस्तेमाल हो पा रहा है?
झारखंड फेडरेशन ऑफ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (FJCCI) के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने राज्य के चार ऐसे जिलों की रेल कनेक्टिविटी समेत अन्य आवश्यक मांगों को लेकर यूनियन बजट में शामिल करने की बात कही है जहां आज तक रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है. आदित्य मल्होत्रा ने इन जिलों के लिए रेल परिवहन के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि यह कदम कैसे क्षेत्रीय विकास में सहायक होगा.
उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में फिर बर्फबारी की संभावना है. वहीं, दिल्ली-NCR में 31 जनवरी से 2 फरवरी तक बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है. मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक पहाड़ों पर लगातार भारी बर्फबारी जारी है. इस बर्फबारी के कारण खूबसूरत नजारे देखने को मिल रहे हैं, जिससे बड़ी तादाद में पर्यटक इन इलाकों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं. मौसम के इस बदलाव ने कई रास्ते बंद कर दिए हैं जिससे कई जगहों पर यातायात जाम की स्थिति बनी है. श्रीनगर समेत पुलवामा, कुलगाम, शोपिया, गुरेज और अन्य क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है.
असम में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां प्रदेश में तेज हो गई हैं. अपने दो दिवसीय दौरे पर अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के 20 साल से ज्यादा शासन के दौरान सात जिलों में 64 लाख से ज्यादा घुसपैठियों की एंट्री हो गई.
मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है. अमेरिका ने USS Abraham Lincoln कैरियर ग्रुप अरब सागर में तैनात कर ईरान पर हमले की धमकी दी है. ईरान डर से अपने न्यूक्लियर साइट्सको गहराई में छिपा रहा है. टनल सील कर रहा है. ड्रोन कैरियर शहीद बघेरी को बंदर अब्बास से 6 किमी दूर रखा है. IRGC 1-2 फरवरी को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में लाइव-फायर एक्सरसाइज करेगा.
दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो काजल की हत्या के मामले अब नई परतें खुल रही हैं. उसके परिजनों ने पति अंकुर पर हत्या के साथ-साथ पेपर लीक रैकेट का मास्टरमाइंड होने के गंभीर आरोप लगाए हैं. दावा है कि काजल के पास उसके काले कारनामों के राज़ थे. हत्या से पहले वीडियो कॉल और डंबल से हत्या के आरोपों ने मामले को और सनसनीखेज बना दिया है.
शाहजहांपुर में नाजायज़ रिश्ते के चलते पत्नी ने अपने भतीजे के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी. इस वारदात को दोनों ने मिलकर अंजाम दिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. कत्ल की ये वारदात चर्चा का विषय बनी है. पढ़ें पूरी कहानी.